मुंबई : राज्यातील नागरिकांना शासकीय सेवा अधिक वेगाने, सुलभतेने आणि पारदर्शकपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने डिजिटल प्रशासनाच्या दिशेने आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. विधानभवन येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते महासारथी, महा-डीबीटी २.०, आपले सरकार सेवा केंद्रांचे मानकीकरण, डिजिटल हयातीचा दाखला आणि राज्याच्या महा कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालीचे लोकार्पण करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, ज्ञानाधारित आणि माहिती-आधारित प्रशासन उभारण्याच्या दिशेने महाराष्ट्राने नवी वाटचाल सुरू केली आहे. महासारथी अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या एकात्मिक माहिती साठ्यामुळे शासकीय योजनांची अधिक अचूक अंमलबजावणी शक्य होणार आहे. लाभार्थ्यांची पुनरावृत्ती टाळणे, योजनांतील गैरवापर ओळखणे आणि पात्र नागरिकांपर्यंत लाभ प्रभावीपणे पोहोचवणे यासाठी ही प्रणाली उपयुक्त ठरणार आहे. शासनाकडे उपलब्ध असलेली माहिती अर्जांमध्ये आपोआप समाविष्ट होत असल्याने नागरिकांना वारंवार माहिती भरावी लागणार नाही. त्यामुळे अर्ज प्रक्रिया अधिक सोपी होऊन वेळ आणि श्रमाची बचत होईल. महा-डीबीटी २.० या नव्या प्रणालीद्वारे विविध विभागांच्या सर्व थेट लाभ हस्तांतरण योजनांना एकाच व्यासपीठावर आणण्यात येणार आहे. यामध्ये एकाच नोंदणीद्वारे प्रवेश, माहिती विश्लेषण सुविधा आणि लाभांचे जलद वितरण यांचा समावेश आहे. अर्जातील माहितीची आवश्यकता मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आली असून आधाराधारित पडताळणीमुळे पारदर्शकता वाढणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सर्व विभागांना निश्चित मुदतीत नव्या प्रणालीवर स्थलांतर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच शिष्यवृत्ती आणि इतर योजनांमध्ये पूर्वी होत असलेल्या गैरव्यवहारांना आळा घालण्यात थेट लाभ हस्तांतरण प्रणालीने महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे त्यांनी नमूद केले.
यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील ३१ हजारांहून अधिक आपले सरकार सेवा केंद्रांच्या मानकीकरणालाही विशेष महत्त्व दिले. नागरिकांसाठी शासनाचा प्रत्यक्ष चेहरा असलेल्या या केंद्रांमध्ये एकसमान सुविधा, दर्जेदार सेवा आणि स्पष्ट कार्यपद्धती असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. सेवा केंद्रांच्या गुणवत्तेत वाढ करण्यासाठी राज्य, विभागीय आणि जिल्हास्तरावर पुरस्कार योजना राबविण्यात येणार असून दरवर्षी शेकडो केंद्रांचा गौरव करण्यात येईल. तसेच डिजिटल हयातीचा दाखला या नव्या सुविधेमुळे ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग आणि विविध योजनांचे लाभार्थी घरबसल्या आपला हयातीचा दाखला सादर करू शकणार आहेत. त्यामुळे शासकीय कार्यालयांच्या वारंवार फेऱ्यांची गरज संपुष्टात येऊन लाभ वितरणातील विलंब कमी होणार आहे. याचबरोबर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राच्या सहकार्याने विकसित करण्यात आलेली महा कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली ही राज्याच्या डिजिटल प्रवासातील महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. शासनाकडे निर्माण होणाऱ्या मोठ्या प्रमाणातील माहितीचा सुरक्षित आणि परिणामकारक वापर करून निर्णय प्रक्रिया अधिक वेगवान व कार्यक्षम बनविण्यास ही प्रणाली मदत करणार आहे. स्वतःच्या माहितीवर प्रशिक्षित होणारी ही प्रणाली भविष्यातील सायबर आणि माहितीविषयक धोक्यांपासून संरक्षण देण्यासही उपयुक्त ठरेल. प्रशासन अधिक प्रतिसादक्षम, लोकाभिमुख आणि पारदर्शक करण्यासाठी या सर्व उपक्रमांचा नियमित वापर करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना केले. महाराष्ट्राची डिजिटल प्रशासनातील ही नवी झेप राज्यातील नागरिकांना अधिक सुलभ, विश्वासार्ह आणि दर्जेदार सेवा देण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
