वृत्तसंस्था : अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव पुन्हा एकदा तीव्र झाल्याची चिन्हे दिसत असून, अमेरिकेने इराणवर आर्थिक दबाव वाढवण्यासाठी नव्या निर्बंधांची घोषणा केली आहे. अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्देशानुसार इराणची आर्थिक क्षमता कमकुवत करण्यासाठी व्यापक आर्थिक कारवाई सुरू करण्यात आल्याचे सांगितले. अमेरिकन प्रशासनाने या मोहिमेला ‘आर्थिक डी-डे’ (Economic D-Day) असे नाव दिले असून, इराणच्या तेल व्यापारावर, आर्थिक व्यवहारांवर आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संपर्कांवर अधिक कठोर निर्बंध लादण्याचा इशारा दिला आहे. या निर्णयामुळे मध्यपूर्वेतील तणाव वाढण्याची तसेच जागतिक तेलबाजारावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
अमेरिकेच्या म्हणण्यानुसार, या कारवाईचा उद्देश इराणच्या आर्थिक स्रोतांवर निर्बंध आणणे आणि तेहरान सरकारवर अधिक दबाव निर्माण करणे हा आहे. यासोबतच अमेरिकेने इराणशी व्यवहार करणाऱ्या देशांना आणि वित्तीय संस्थांना दुय्यम निर्बंध (Secondary Sanctions) लागू होऊ शकतात, असा इशाराही दिला आहे. त्यामुळे इराणशी व्यापार करणाऱ्या कंपन्या आणि बँकांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, काही माध्यमांमध्ये अमेरिकेने इराणची ‘१०० टक्के लष्करी क्षमता नष्ट केली’ किंवा ‘अणुकार्यक्रम पूर्णपणे उद्ध्वस्त केला’ असे दावे करण्यात आले आहेत. मात्र, अशा दाव्यांना स्वतंत्र आणि विश्वसनीय आंतरराष्ट्रीय स्रोतांकडून पुष्टी मिळालेली नाही. त्यामुळे या दाव्यांकडे सावधगिरीने पाहण्याची गरज आहे. या वाढत्या तणावाचा सर्वाधिक परिणाम जागतिक ऊर्जा बाजारावर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. मध्यपूर्वेतून होणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाल्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढू शकतात. भारतासारख्या मोठ्या तेल आयातदार देशासाठी याचा थेट परिणाम इंधनाच्या किमती, वाहतूक खर्च आणि महागाईवर होऊ शकतो. विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनी ही जागतिक तेलवाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. या मार्गावरील कोणताही अडथळा किंवा तणाव पुरवठा साखळीवर परिणाम करू शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, परिस्थिती आणखी चिघळल्यास जागतिक बाजारपेठांमध्ये अस्थिरता वाढू शकते. त्यामुळे अमेरिका, इराण आणि इतर संबंधित देशांची पुढील भूमिका, तसेच आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक प्रयत्न याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे. भारत सरकार आणि तेल कंपन्याही जागतिक घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून परिस्थितीनुसार आवश्यक उपाययोजना करण्याची शक्यता आहे.
