पुणे : चाकण आणि तळेगाव औद्योगिक क्षेत्रातील वाढती वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी राज्य सरकारने दीर्घकालीन उपाययोजनांना गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. निगडी ते चाकणनंतर आता चाकण ते राजगुरुनगर आणि तळेगाव ते शिक्रापूर या मेट्रो मार्गांचा विकास आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही घोषणा केली. या विस्तारामुळे पुणे जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या औद्योगिक पट्ट्यांना भविष्यात मेट्रोचे जाळे जोडले जाणार आहे. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी तळेगाव आणि चाकण परिसराचा दौरा करून रस्ते दुरुस्तीच्या कामांची पाहणी केली. तसेच उद्योजकांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेऊन औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समस्यांवर चर्चा केली. कामगारांचा प्रवासाचा वेळ कमी करण्यासाठी औद्योगिक क्षेत्रात क्लस्टरच्या माध्यमातून कामगार वसाहती अर्थात टाउनशिप उभारण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे शिंदे यांनी सांगितले.
औद्योगिक क्षेत्रातील वाहतूक कोंडीचा कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी मेट्रोचा विस्तार करण्याबाबत महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर यांच्याशी चर्चा झाली आहे. निगडी-चाकण मेट्रोपुढे चाकण-राजगुरुनगर आणि तळेगाव-शिक्रापूर या मार्गांचा विस्तार करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. या मार्गांची व्यवहार्यता तपासून प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्याचे निर्देश महामेट्रोला देण्यात आले आहेत. औद्योगिक क्षेत्रातील समस्या कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष नोडल समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीची बैठक आता दर शुक्रवारी होणार आहे. रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, पदपथ, पथदिवे आणि अन्य पायाभूत सुविधांच्या विकासावर समितीमार्फत लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. चाकणमध्ये ये-जा करणाऱ्या वाहनांना सुविधा मिळावी यासाठी तळेगाव-शिक्रापूर या ५४ किलोमीटर मार्गाची दुरुस्ती, नाशिक फाटा-राजगुरुनगर रस्ता तसेच अंतर्गत रस्त्यांच्या बांधकामाला गती देण्यात येणार आहे. रस्ते विकसित करताना पदपथ, सार्वजनिक सुविधा आणि सायकल मार्गांचाही समावेश करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. उद्योजकांच्या समस्या तातडीने सोडविण्यासाठी एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंते आणि अन्य अधिकारी आठवड्यातून एक दिवस प्रत्यक्ष उपलब्ध राहणार आहेत. समस्या मांडण्यासाठी उद्योजकांनी ‘मैत्री’ ॲपचा अधिकाधिक वापर करावा, असे आवाहन करण्यात आले. वीज ट्रान्सफॉर्मरची क्षमता वाढविणे, भारनियमनाचे नियोजन, स्वतंत्र संस्थेमार्फत कचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा आणि पोलीस प्रशासनाशी संबंधित प्रश्न तातडीने सोडविण्याचे निर्णयही बैठकीत घेण्यात आले. शासनाच्या उपाययोजनांमुळे उद्योजकांच्या अडचणी दूर होण्यास मदत होत असून, उद्योग बाहेर स्थलांतरित करण्याच्या विचारात बदल झाल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
