दावोस : भारतातील उद्योग आणि गुंतवणूक क्षेत्रासाठी महाराष्ट्र गेटवे-ऑफ-इंडिया’ असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विधान खरे ठरवणारे तब्बल १४ लाख ५० हजार कोटींचे गुंतवणूक करार पहिल्याच दिवशी करण्यात आले. या गुंतवणूकीसोबतच राज्यात १५ लाख रोजगार संधी निर्माण होणार आहेत. दरम्यान राज्य शासनाच्या उद्योग, गुंतवणूक आणि सेवा विभागाच्या माध्यमातून यंदा विविध विभागांनी आणि विविध क्षेत्रातील उद्योगांच्या प्रतिनिधी समवेत मुख्यमंत्री फडणवीस, उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. दावोस मधील पहिल्याच दिवसापासून जगभरातील विविध क्षेत्रातील उद्योगांनी महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी स्वारस्य दर्शवणे सुरु केले. यातून गुंतवणुकीचा मोठा ओघ सुरु झाल्याने महाराष्ट्र पॅव्हेलियनमध्ये उत्साहाचे चित्र निर्माण झाले. हरित ऊर्जा, अन्न प्रक्रिया, पोलाद निर्मिती, आयटी-आयटीईस, डाटा सेंटर्सह ईव्ही- ऑटोमोबाईल, जहाज बांधणी, डीजिटल इन्फ्रा अशा विविध क्षेत्रातील ही गुंतवणूक मुंबईसह राज्याच्या रत्नागिरी, पालघर, गडचिरोली, अहिल्यानगर या भागात पोहचणाऱ असल्याने, तेथे उद्योग वाढीसह मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे.
दावोस मधील महाराष्ट्र पॅव्हेलियनचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते, उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत उद्घाटन झाले. भविष्याचे वेध घेण्यासाठी सज्ज, विश्वासार्ह आणि दीर्घकाळचा भागीदार म्हणून महाराष्ट्र स्वागत करीत आहे. भारताच्या भविष्याचे पॉवर हाऊस म्हणून महाराष्ट्र जगाला, उद्योग विश्वाला साद घालत आहे, अशी भावनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केली. सामंजस्य करारांवरील स्वाक्षरी व करारांच्या आदान-प्रदान प्रसंगी झालेल्या चर्चेत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ‘महाराष्ट्रावरील उद्योग क्षेत्राचा, गुंतवणूकदारांचा हा विश्वास सार्थ ठरविण्यासाठी महाराष्ट्र सदैव सज्ज आहे. येथे होणाऱ्या करारांवरील पुढील कार्यवाहीबाबत वॉर रूमच्या माध्यमातून लक्ष ठेवण्यात येईल. उद्योजकांना आवश्यक सुविधा वेळेत आणि दर्जदार पद्धतीने मिळाव्यात याची काळजी घेतली जाईल. ‘उद्योजक – गुंतवणूकदारांकडून मिळत असलेला प्रतिसाद पाहता, यंदा गतवर्षीहून अधिक गुंतवणूक आणि रोजगार संधीचे सामंजस्य करार होतील असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. विशेषतः मुंबईतील घनकचरा व्यवस्थापन, हवा आणि पाणी गुण संनियत्रणाच्या माध्यमातून सर्क्युलर ईकॉनॉमीची संरचना उभी केली जात आहे. तसेच महाराष्ट्र हे अमर्याद संधीचे राज्य आहे. त्याबाबत आणि एमएमआर क्षेत्राच्या विकासासह, तिसऱ्या मुंबईच्या निर्मितीसाठी महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार समितीने आराखडा निश्चित करून दिला आहे. या माध्यमातून व्यवसायाच्या रोगजार निमिर्तीवर भर दिला जात असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले.
