साहाय्यक आयुक्तांवर कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामे तोडण्याची जबाबदारी

शहराचे नियोजन बिघडवणारी एवढी बेकायदा बांधकामे कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या अधिकाऱ्यांंनी कशी होऊन दिली. तेथील प्रशासकीय यंत्रणा काय करत होती, असे प्रश्न करून महारेराचा नोंदणी क्रमांक मिळवून उभारलेल्या डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारती जमीनदोस्त करण्याचे आदेश मुख्य न्यायमूर्ती देंवेद्र उपाध्याय, न्यायमूर्ती आरिफ डाॅक्टर यांंनी दिले आहेत. या कारवाईचा अहवाल प्रतिज्ञापत्रासह देण्यासाठी पालिका आयुक्तांना २४ जानेवारी रोजी स्वता उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. या सगळ्या प्रकरणावरून आयुक्त डाॅ. जाखड यांंनी नगररचना विभाग, अतिक्रमण विभागातील अधिकाऱ्यांना जाब विचारून तातडीने बेकायदा बांधकामावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्र प्रांतिक अधिनियम १९४९ मधील कलमानुसार २६०, २६७, ४७८, १९६६ मधील तरतुदी मधील कलम ५२, ५३, ५४ नुसार बेकायदा बांधकामांवर कारवाईचे अधिकार प्रभाग अधिकारी (साहाय्यक आयुक्त) यांना आहेत. तीन वर्षापूर्वी शासन सेवेतून पालिकेत आलेल्या अधिकाऱ्यांनी आपल्यावरील बालट टाळण्यासाठी तत्कालीन आयुक्तांशी चर्चा करून ही जबाबदारी प्रभागातील अधीक्षकांवर सोपवली होती. कायद्याने अधिकार नसल्याने अधीक्षक बेकायदा बांधकामे तोडण्यासाठी पुढाकार घेत नव्हते. यामुळे शहरात बेकायदा बांधकामे मागील दोन वर्षात वाढली, अशा तक्रारी आहेत. आयुक्त इंदुराणी जाखड यांनी ही चूक सुधारून बेकायदा बांधकामे तोडण्याची जबाबदारी पुन्हा प्रभाग अधिकारी तथा साहाय्यक आयुक्तांवर सोपवली आहे. यामुळे साहाय्यक आयुक्त आता स्वताहून बेकायदा बांधकामे तोडतात की पोलीस बंदोबस्त मिळत नाही म्हणून टाळाटाळ करतात याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. घर खरेदीत नागरिकांची फसवणूक टाळण्यासाठी आणि बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी प्रभाग अधिकारी पदनिर्देशित अधिकारी आहेत. बेकायदा बांधकामांच्या तक्रारीसाठी सुविधा क्रमांक सुरू करण्यात आला आहे.