मुंबई : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील झोपड्यांमुळे येथील वन अधिकाऱ्यांना उद्यानाचे व्यवस्थापन करताना अनेक अडचणी येत आहेत. त्यामुळे, या बेकायदा झोपडीधारकांचे तातडीने पुनर्वसन करण्यासाठी धोरण आखण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. तसेच, या धोरणामुळे या झोपडीधारकांचे पुनर्वसन होण्यासह राष्ट्रीय उद्यान अतिक्रमणमुक्त होईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. यासाठी स्थापन उच्च स्तरीय समितीकडून लवकरात लवकर या प्रकरणी तोडगा काढला जाईल आणि पात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन केले जाईल, अशी आशाही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केली. राष्ट्रीय उद्यानात वर्षानुवर्षे वास्तव्यास असलेल्या बेकायदा झोपडीधारकांच्या सम्यक जनहित सेवा संस्थेने जनहित याचिका करून त्याद्वारे कायमस्वरूपी पुनर्वसनाची मागणी केली आहे. राष्ट्रीय उद्यानातील बेकायदा झोपड्यांचा मुद्दा १९९७ आणि १९९९ मध्ये उच्च न्यायालयात पोहोचला होता. त्यासंदर्भातील याचिकांवर निकाल देताना न्यायालयाने त्यावेळी राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमण हटवण्याचे आणि पात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्याचे आदेश दिले होते.
परंतु, या झोपडीधारकांचे अद्याप पुनर्वसन झालेले नाही. याउलट, गेली कित्येक वर्षे हे झोपडीधारक मूलभूत सुविधांअभावी हालाखीचे जीवन जगत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. तसेच, पुनर्वसनाची मागणी केली आहे. या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी यापूर्वीचा आदेश लागू असलेल्या आणि अनामत रक्कम जमा केलेल्या पात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्यात येईल. आतापर्यंत ११ हजार झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्यात आले असून अन्य झोपडीधारकांचे अद्याप काही तांत्रिक कारणास्तव पुनर्वसन करण्यात आले नसल्याचे राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले. या झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. परंतु विमानाच्या उड्डाण मार्गातील उंचीवरील निर्बंधांमुळे त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रकल्प रखडला होता. सहा वेळा निविदा काढण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्याला प्रतिसादच देण्यात आला नाही. असे असले तरी पुनर्वसन प्रक्रिया कशाप्रकारे जलद करता येईल यावर तोडगा काढण्यासाठी वनमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जुलै २०२३ मध्ये एक उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीतर्फे विविध उपाय शोधण्यात येत असल्याचेही महाधिवक्ता यांनी न्यायालयाला सांगितले.
त्यावर, पात्र झोपडीधारक जागा रिकामी करण्यास तयार आहेत. त्यामुळे, त्यांच्या पुनर्वसनासाठी तातडीने धोरण आखण्याची गरज असून ते सरकारच्या फायद्याचेच असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. या झोपडीधारकांचे पुनर्वसन झाल्यास राष्ट्रीय उद्यानातील जागा अतिक्रमणमुक्त होईल आणि झोपडीधारकांचे पुनर्वसनही होईल, असेही न्यायालयाने म्हटले. तसेच, त्यादृष्टीने उच्च स्तरीय समितीसह याप्रकरणी तोडगा काढण्याचे आदेश दिले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १९९९ मध्ये, १ जानेवारी १९९५ पूर्वीच्या झोपडीधारकांना कल्याण येथे स्थलांतरित करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार, सुमारे ३३ हजार नागरिक स्थलांतरासाठी पात्र असल्याचे आढळून आल. न्यायालयाने पात्र झोपडीधारकांना पुनर्वसन खर्च म्हणून सात हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले होते. तसेच या प्रकरणी देखरेख ठेवण्यासाठी समिती नेमली होती. त्यानंतर, २०१४ पर्यंत अनामत रक्कम जमा न केलेल्या ११,३८० झोपडीधारकांना चांदिवलीत स्थलांतरित केले. तथापि, अनामत रक्कम भरलेल्या १६,९२९ पात्र झोपडीधारकांसह रक्कम जमा न केलेल्या ४,६९१ झोपडीधारकांचे अद्याप पुनर्वसन केलेले नाही, असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
