पुणे : सार्वजनिक ठिकाणी, पदपथ आणि रस्त्यांवर कचरा टाकणाऱ्यांकडून आता ५०० रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिली असून त्याची तातडीने अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने तशी सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना केली आहे. दंडाच्या रकमेत वाढ केल्याने सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकण्याचे प्रकार थांबतील, असा दावा महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. सार्वजनिक ठिकाणी, पदपथ आणि रस्त्यांवर कचरा टाकणाऱ्यांना जरब बसावी, यासाठी दंडाची रक्कम वाढविण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने तयार केला आहे. हा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला होता. त्याला स्थायी समितीच्या बैठकीत आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांनी मंजुरी दिली आहे.
सार्वजनिक ठिकाणी, पदपथांवर, उघड्यावर कचरा टाकणाऱ्यांविरोधात महापालिकेकडून दंडात्मक कारवाई केली जाते. उघड्यावर कचरा टाकणाऱ्यांना यापूर्वीच्या नियमानुसार १८० रुपयांचा दंड आकारला जात होता. सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणे, लघुशंका करणे, थुंकणे, कचऱ्याचे वर्गीकरण न करणे, कचरा जाळणे, प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापर, ओला कचरा जिरविण्यासाठी बल्क वेस्ट यंत्रणा कार्यान्वित न ठेवणे आदींसाठी हा दंड केला जात होता. दंडाची रक्कम पूर्वी शासन मान्यतेने निश्चित करण्यात आली आहे. त्यात कालानुरूप वाढ झालेली नव्हती. त्यामुळे दंडाच्या रकमेत वाढ करण्यात आली असून, यापुढे १८० रुपयांऐवजी ५०० रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे. दंडाची रक्कम कमी असल्याने उघड्यावर कचरा टाकणाऱ्यांचे प्रमाण वाढत असून, त्यांना जरब बसत नाही. कचरा टाकताना सापडल्यास १८० रुपये भरून नागरिक मोकळे होत होते. त्यामुळे दंड रक्कम वाढत असली, तरी शहर अस्वच्छ राहण्याचे प्रमाण कायम राहत होते. आता दंड रकमेत वाढ केल्याने त्याला आळा बसेल, असा दावा घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख संदीप कदम यांनी केला आहे. दरम्यान, दंडाच्या रकमेत वाढ केली असली तरी ही वाढ खूप मोठी नाही. त्यामुळे उघड्यावर कचरा टाकण्याच्या प्रकारांना आळा बसण्याची शक्यताही कमीच असल्याचे दिसून येत आहे.
