मुंबई : महाराष्ट्र केडरचे वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी अब्दुर रहमान यांनी स्वेच्छानिवृत्तीची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर जलद सुनावणी घ्यावी, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. रहमान यांना लोकसभा निवडणूक लढवायची असल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. वंचित बहुजन आघाडीने धुळे मतदारसंघातून रहमान यांना उमेदवारी दिली आहे. त्यामुळे रहमान यांना पद सोडावे लागत आहे. मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर १८ एप्रिल रोजी सुनावणी ठेवली आहे. धुळे लोकसभा मतदारसंघाची निवडणूक २० मे रोजी असल्याने रहमान यांच्या याचिकेवर जलगतीने सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती रहमान यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला केली. राज्य सरकार आपला व्हीआरएस स्वीकारत नसल्याचे रहमान यांनी न्यायालयाला सांगितले.
२०१९ मध्ये नागरिकत्व (सुधारित) कायदा बनविल्यानंतर रहमान यांनी राज्य सरकारकडे राजीनामा पाठविला होता. मात्र, सरकारने त्यावेळी त्यांचा राजीनामा स्वीकारला नाही. दरम्यान, रहमान यांनी सरकारचा व्हीआरएस न स्वीकारण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. २०१९ मध्ये राजीनामा देऊनही सरकारने स्वीकारला नाही म्हणून रहमान कार्यालयात गैरहजर राहू लागले. तसेच त्यांनी मुंब्रा येथे नागरिकत्व कायद्याविरोधात करण्यात आलेल्या आंदोलनातही भाग घेतला. यावरून सरकारने त्यांना कारणे-दाखवा नोटीस बजावली. मानवाधिकार आयोगाच्या तपास शाखेचे प्रमुख म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर आपण कार्यालयात जाणे सोडले होते, असे आयजी दर्जाचे अधिकारी रहमान यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
