अपात्र आमदार प्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकरांची भूमिका ठरणार निर्णायक..

मुंबई : अपात्र आमदार प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर पहिली सुनावणी झाली. त्यांनी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे एकूण घेतल्यानंतर पुढील सुनावणीसाठी दोन तारखा दिल्या आहेत. तसेच दोन्ही बाजूंना याचिकेशी संबंधित कागदपत्रे एकमोकांना देण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. एकनाथ शिंदे यांच्यासह काही आमदारांनी गद्दारी केल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार पडले. त्यानंतर शिवसेना आणि शिंदे गटाने एकमेकांच्या आमदारांविरोधात अपात्रतेची नोटीस बजावत कारवाईची मागणी केली. शिवसेनेनेया प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने आपण विधानसभेच्या कामकाजात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे म्हणत आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांवर सोपवला. याप्रकरणी विधानसभा अध्यक्षांनी गुरुवारी पहिली सुनावणी घेतली. शिवसेना आणि शिंदे गटाने सादर केलेले पुरावे आणि प्रतिज्ञापत्रांचा अभ्यास केल्यानंतर आणि आमदारांची मते ऐकल्यानंतर राहुल नार्वेकर याबाबतचा निकाल देणार आहेत. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत शिवसेना आणि शिंदे गटाला याचिकेशी संबंधित कागदपत्र एकमेकांना सोपवण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
सुनावणीच्या पहिल्या दिवशी शिवसेना प्रतोद सुनील प्रभू यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. व्हीप न पाळल्यामुळे शिंदे गटाच्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी आमदार प्रभू यांनी त्यांच्या याचिकेत केली आहे. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दोन्ही गटांना आदेश दिले आहेत की त्यांनी त्यांची कागदपत्रं एकमेकांना द्यावीत. यानंतर पुढची तारीख दिली जाईल. दोघांच्याही वकिलांनी आपलं म्हणणं लेखी स्वरुपात सादर केले. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी पुढील सुनावणीसाठी येत्या आठ दिवसांत (22 किंवा 23 सप्टेंबर) आणि 10 दिवसांनंतर (25 सप्टेंबर) अशा दोन तारखा दिल्या आहेत. सुनावणीवेळी एकूण 41 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्या एकत्र करून आगामी दोन तारखांना त्यावर सुनावणी होणार आहे.
अपक्ष आमदारांवरही अपात्रतेची टांगती तलवार..
एवढंच नव्हे तर सध्या शिंदे गटासोबत असलेले बच्चू कडू, राजेंद्र यड्रावकर आणि नरेंद्र बोंडेकर या अपक्ष आमदारांनाही शिवसेना ठाकरे गटाकडून नोटीस बजावण्यात आलीय. या आमदारांचा पूर्वी शिवसेना ठाकरे गटाला पाठिंबा होता. मात्र सत्तांतरानंतर ते शिंदे गटासोबत गेल्यानं त्यांना नोटीस बजावण्यात आलीय.. त्यामुळं या अपक्ष आमदारांवरही अपात्रतेची टांगती तलवार लटकतेय.
नार्वेकरांची भूमिका निर्णायक ठरणार..
आमदार अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार विधानसभा अध्यक्षांना असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं आपल्या निकालात स्पष्ट केलं होतं. विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारात ढवळाढवळ करणं सुप्रीम कोर्टानं कटाक्षानं टाळलं. आता राहुल नार्वेकर यासंदर्भात काय निकाल देतात, याकडं राजकीय तसंच कायदेतज्ज्ञांचं देखील लक्ष लागलंय. या निकालाचे दूरगामी राजकीय परिणाम होणार असल्यानं नार्वेकरांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.