पुणे : मोशी येथील दुर्घटनेनंतर पिंपरी-चिंचवड शहरातील कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न अधिक गंभीर बनला असून अनेक भागांमध्ये कचऱ्याचे ढीग साचल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाने कचरा व्यवस्थापनात मोठे बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढील आठ दिवसांत शहरातील सर्व प्रमुख भागांतील कचरा हटवून स्वच्छता पूर्ववत करण्यात येईल, असा दावा महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी केला आहे. कचरा संकलनासाठी नियुक्त घंटागाड्या वेळेवर न पोहोचणे, वारंवार बंद पडणे आणि ठेकेदारांकडून होत असलेल्या हलगर्जीपणाबाबत प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. यापुढे घंटागाडी विनाकारण बंद पडल्यास संबंधित ठेकेदाराविरुद्ध थेट गुन्हा दाखल करण्यात येणार असल्याचा इशाराही आयुक्तांनी दिला. शहराबाहेरील कचरा रात्रीच्या वेळी पिंपरी-चिंचवडच्या हद्दीत टाकण्याचे प्रकार वाढल्याने अशा वाहनांवर विशेष पथकाद्वारे कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. नागरिकांना त्यांच्या परिसरात घंटागाडी नेमकी किती वाजता येणार याची माहिती मोबाईल अॅपद्वारे उपलब्ध करून देण्याची सुविधाही लवकरच सुरू होणार आहे. सध्या शहरात केवळ ३३५ घंटागाड्यांद्वारे कचरा संकलन केले जाते. प्रत्यक्षात अडीच हजार घरांमागे एकच घंटागाडी असल्याने अनेक भागात नियमित सेवा देणे शक्य होत नाही. स्वच्छ शहरांमध्ये साधारण एक हजार घरांमागे एक घंटागाडी असते, अशी माहिती देत आयुक्तांनी अतिरिक्त गाड्या व मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याचे आदेश ठेकेदारांना दिले आहेत. तसेच कचरा उचलण्याची जबाबदारी संबंधित आरोग्य निरीक्षकांवर निश्चित करण्यात आली असून कामात कुचराई झाल्यास संबंधितांवर कारवाई होणार आहे. विद्यमान कचरा संकलन ठेकेदारांची मुदत जून २०२७ पर्यंत असून त्यानंतर नवीन निविदा काढताना विद्यमान व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
शहरातील कचरा व्यवस्थापन कायमस्वरूपी सक्षम करण्यासाठी महापालिकेने व्यापक कृती आराखडा तयार केला आहे. कचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी शहरातील १२ संभाव्य जागांची निवड करण्यात आली असून स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून अंतिम जागा निश्चित केली जाणार आहे. त्यापैकी सहा ठिकाणी सुका कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव असून त्यासाठीचा आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. तोपर्यंत मोशी येथील प्रकल्पातच शहरातील कचरा पाठवावा लागणार आहे. याशिवाय खडकी कटक मंडळाची सुमारे २५ एकर जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहितीही आयुक्तांनी दिली. भविष्यात प्रत्येक प्रभागात कचरा हस्तांतरण प्रक्रिया केंद्र उभारण्याचे नियोजन असून शहरभर एकूण ३२ ट्रान्सफर स्टेशन विकसित केली जाणार आहेत. त्यामुळे रस्त्यांवर कचरा साठवण्याची वेळ येणार नाही, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. छोट्या जागेत सीएनजी प्रकल्प उभारण्याचाही विचार सुरू असून बायो-सीएनजी प्रकल्पासाठी १० एकर आणि दुसऱ्या ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्पासाठी १५ एकर जागेचा शोध सुरू आहे. बायोमायनिंगचे काम करणाऱ्या कंपन्यांची मुदत नोव्हेंबरमध्ये संपत असून त्यांना मुदतवाढ न देता नव्या संस्थांची नियुक्ती केली जाणार आहे. मोशी येथील ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्पातील चिमणी कोसळल्यानंतर प्रकल्प बंद असून दुरुस्तीचे काम महिनाअखेरीस पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. ऑक्टोबरपासून हा प्रकल्प पुन्हा सुरू झाल्यास दररोज सुमारे एक हजार टन कचऱ्यावर प्रक्रिया होणार असून शहरातील कचरा समस्येवर मोठा दिलासा मिळेल, असा दावा प्रशासनाने केला आहे. तसेच प्रकल्पातून किती वीज निर्मिती झाली आणि किती कचऱ्याची विल्हेवाट लावली याचे स्वतंत्र लेखापरीक्षणही करण्यात येणार आहे. याशिवाय दररोज १०० किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण करणाऱ्या गृहनिर्माण संस्था आणि आस्थापनांची नोंदणी करून त्यांच्यासाठी स्वतंत्र पॅनेल तयार केले जाणार आहे. या संस्थांकडून जागेवरच कचऱ्यावर प्रक्रिया करून दररोज सुमारे २५० टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचे उद्दिष्ट महापालिकेने निश्चित केले आहे.
