नवी दिल्ली : दिल्लीत सुरू असलेल्या विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रियेला नागरिकांचा मोठा प्रतिसाद मिळत असून, मतदार यादीचा मसुदा प्रसिद्ध झाल्यानंतर अवघ्या तीन दिवसांत तब्बल ५.४० लाखांहून अधिक दावे, हरकती आणि दुरुस्तीचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत. ३१ ऑगस्ट रोजी मसुदा मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर २ सप्टेंबरपर्यंत नवीन नाव समाविष्ट करण्यासाठी (फॉर्म-६) २,२१,८०६ अर्ज, नावे वगळण्यासाठी (फॉर्म-७) ५१,५५६ अर्ज, तर दुरुस्तीसाठी (फॉर्म-एस) २,६५,३९६ अर्ज दाखल झाले. याशिवाय, परदेशात राहणाऱ्या भारतीय मतदारांकडून फॉर्म-६ए अंतर्गत १,३७२ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. दिल्लीच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, नैऋत्य (South-West) जिल्ह्यातून सर्वाधिक २५,३३२ फॉर्म-६ अर्ज प्राप्त झाले असून, त्यानंतर आग्नेय (South-East) जिल्ह्यातून २५,७९५ आणि दक्षिण (South) जिल्ह्यातून २२,५२२ अर्ज दाखल झाले आहेत. नावे वगळण्यासाठीचे सर्वाधिक ११,६२६ फॉर्म-७ अर्ज आग्नेय जिल्ह्यातून आले आहेत. तर मतदार यादीतील दुरुस्तीसाठी पूर्व जिल्ह्यातून सर्वाधिक ३३,२७५ फॉर्म-एस अर्ज प्राप्त झाले आहेत. निवडणूक आयोगाने नागरिकांना ३१ ऑगस्ट ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत दावे आणि हरकती दाखल करण्याची संधी दिली असून, या प्रक्रियेनंतर अंतिम मतदार यादी जाहीर केली जाणार आहे.
दरम्यान, तुघलकाबाद विधानसभा मतदारसंघ सर्वाधिक चर्चेत आला आहे. या मतदारसंघात एकूण १,९२,४१९ मतदारांपैकी केवळ १,००,३४५ मतदारांची नावे मसुदा यादीत समाविष्ट करण्यात आली असून, ९२,०७४ मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे, २०२५ च्या विधानसभा निवडणुकीत येथे २,०४,८०२ मतदारांपैकी १,१४,४०२ जणांनी मतदान केले होते. त्यामुळे यावेळी मसुदा यादीत समाविष्ट झालेल्या मतदारांची संख्या मागील निवडणुकीत मतदान केलेल्या मतदारांपेक्षाही कमी असल्याने विविध स्तरांवर चर्चा सुरू झाली आहे. याचप्रमाणे ओखला विधानसभा मतदारसंघात एकूण ३,६२,८१३ मतदारांपैकी १,९६,३६२ मतदारांची नावे यादीत कायम ठेवण्यात आली असून, १,६४,४५१ मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी आपले नाव मतदार यादीत आहे की नाही, याची खात्री करून आवश्यक असल्यास विहित मुदतीत संबंधित फॉर्मद्वारे अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन निवडणूक प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. अंतिम मतदार यादी जाहीर होण्यापूर्वी सर्व दावे, हरकती आणि दुरुस्ती अर्जांची पडताळणी करूनच अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
