पुणे : राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत शिक्षण विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, राज्यातील सर्व शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या, खासगी अनुदानित तसेच विनाअनुदानित शाळांचे तातडीने सुरक्षा मूल्यांकन (सेफ्टी ऑडिट) करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. ‘शाळेतील सुरक्षितता आणि सुरक्षाविषयक मार्गदर्शिका’मध्ये नमूद केलेल्या तरतुदीनुसार प्रत्येक शाळेचे सर्वंकष सुरक्षा मूल्यांकन करून त्याचा सविस्तर कृती अहवाल तयार करणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी आणि माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी परिपत्रकाद्वारे या सूचना दिल्या आहेत. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या निर्देशांसह राज्य शासन आणि शिक्षण आयुक्तालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रक्रियेत प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका, महानगरपालिका तसेच संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वय ठेवून सुरक्षा मूल्यांकनाची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित, संरक्षित आणि आपत्कालीन परिस्थितीला सक्षमपणे सामोरे जाणारी शालेय व्यवस्था निर्माण करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
सुरक्षा मूल्यांकनादरम्यान प्रत्येक शाळेने परिसरातील आणि इमारतीतील सर्व संभाव्य धोक्यांचे परीक्षण करून आढळलेल्या त्रुटींची नोंद करावी आणि त्या दूर करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना निश्चित कराव्यात, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आपत्कालीन कृती आराखडा नियमितपणे अद्ययावत ठेवणे, अग्निसुरक्षा व्यवस्था, इमारतीची संरचनात्मक सुरक्षितता, विद्युत यंत्रणेची तपासणी, प्रवेश आणि निर्गमन मार्ग, सीसीटीव्ही यंत्रणा, आपत्ती व्यवस्थापनाची तयारी, परिसरातील संभाव्य धोके आणि इतर सुरक्षाविषयक बाबींचे सर्वंकष परीक्षण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. आवश्यकतेनुसार स्थानिक प्रशासन, अग्निशमन दल, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि पोलीस प्रशासनाची मदत घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी शासनाने शाळांच्या स्थापत्य लेखापरीक्षणाबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. आता त्यासोबतच विद्यार्थ्यांच्या एकूण सुरक्षिततेच्या दृष्टीने व्यापक सुरक्षा मूल्यांकनावर भर देण्यात आला आहे. शाळानिहाय, तालुकानिहाय आणि व्यवस्थापननिहाय तयार करण्यात आलेले सुरक्षा मूल्यांकन अहवाल विभागीय शिक्षण उपसंचालकांमार्फत शिक्षण संचालनालयाकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी संपूर्ण प्रक्रियेवर वैयक्तिक लक्ष ठेवून जिल्हानिहाय अहवाल सादर करावा, तसेच सुरक्षा मूल्यांकनात आढळलेल्या गंभीर त्रुटींची तातडीने दुरुस्ती करून त्याबाबत स्वतंत्र अनुपालन अहवालही सादर करण्याच्या स्पष्ट सूचना शिक्षण विभागाने दिल्या आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व शाळांमध्ये सुरक्षा व्यवस्थेचा दर्जा अधिक मजबूत होण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित आणि विश्वासार्ह शैक्षणिक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल.
