मुंबई : केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने विदेशी पाळीव वन्यजीवांचा ताबा आणि त्यांच्या प्रजननासंबंधीचे नियम अधिसूचित केले आहेत. ‘वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९७२’च्या कलम ४९ एम अंतर्गत हे नियम तयार करण्यात आले आहेत. त्यानुसार ‘वन्यजीव संरक्षण कायद्या’च्या श्रेणी ४ मध्ये ‘सायटीस’अंतर्गत संरक्षित विदेशी प्राणी पाळणाऱ्यांना त्यांची नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ‘वन्यजीव संरक्षण कायद्या’मध्ये २०२३ साली सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार ‘सायटीस’अंतर्गत प्रथम श्रेणीत संरक्षित करण्यात आलेल्या विदेशी वन्यजीवांचा समावेश कायद्याच्या श्रेणी ४ मध्ये करण्यात आला. संयुक्त राष्ट्राच्या ‘आययूसीएन’ या परिषदेने १९६३ साली ‘सायटीस’ची स्थापना केली. वन्यप्राण्यांसह नैसर्गिक संपत्तीची आंतरराष्ट्रीय तस्करीमुळे त्यांच्या अस्तित्वाला धोका उद््भवू नये म्हणून खबरदारीच्या उपाययोजना करण्याची जबाबदारी ‘सायटीस’कडे सोपविण्यात आली. भारतासह ८० देशांनी १९७३ मध्ये ‘सायटीस’चे वन्यजीवांच्या तस्करीसंदर्भात नियम मान्य करून या परिषदेचे सदस्यत्व स्वीकारले. दुर्मिळ विदेशी प्राणी पाळणे चुकीचे आहे. त्यासाठी ‘सायटीसी’मध्येही विविध श्रेणी तयार करण्यात आल्या असून त्यातील प्रथम श्रेणीत संकटग्रस्त विदेशी वन्यजीवांचा समावेश करण्यात आला आहे.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने ‘लिव्हिंग ॲनिमल स्पिसीज (रिपोर्टिंग अण्ड रिजिस्ट्रेशन) रुल’, २०२४ हा नियम अधिसूचित केला आहे. या नव्या नियमानुसार भारतातील ज्या व्यक्तीने अथवा संस्थेने ‘सायटीस’च्या प्रथम श्रेणीत संरक्षित असलेले विदेशी प्राणी पाळले असतील, तर त्यांची नोंदणी करणे अनिर्वाय आहे. २८ फेब्रुवारी, २०२४ पासून पुढील ६ महिन्यांमध्ये नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. परिवेश २.० पोर्टलद्वारे ही नोंदणी करता येतील. त्यानंतर पुढील ३० दिवसांच्या आत परिवेश पोर्टलच्या माध्यमातूनच संबंधित राज्याच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनाही माहिती देणे बंधनकारक आहे. तसेच या विदेशी वन्यजीवांचे हस्तांतरण, त्यांना पिल्ले झाल्यास अथवा मृत्यू झाल्यास, त्याचीही नोंद परिवेश पोर्टलमध्ये करणे अनिवार्य आहे. या नव्या नियामामुळे विदेशी प्राण्यांचे हस्तांतरण आणि जन्म-मृत्यू यांची नोंद ठेवता येणार आहे.
