नवी दिल्ली : तिरुपती देवस्थानाच्या प्रसादासंदर्भात चालू असणारा वाद राजकीय मुद्दा होऊ लागला आहे. आधी विद्यमान मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनीच आधीच्या सरकारच्या काळात प्रसादाच्या लाडूंसाठी भेसळयुक्त तूप वापरलं जात होतं असा खळबळजनक आरोप केला. त्यानंतर वायएसआरसीपी अर्थात आंध्र प्रदेशातील आधीच्या सत्ताधारी पक्षाकडून हे आरोप फेटाळण्यात आले. त्यावरून आता एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांचं राजकारण चालू झालं आहे. यासंदर्भात न्यायालयानं सुनावणीदरम्यान गंभीर भाष्य केलं. तसेच, पुढील सुनावणी तीन तारखेला ठेवली आहे.
न्यायमूर्ती बी. के. गवई व न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी चालू आहे. यावेळी न्यायालयाने “किमान देवांना तरी राजकारणापासून दूर ठेवा अशी अपेक्षा आम्ही करतो”, अशी टिप्पणी केली. “हा श्रद्धेचा विषय आहे. जर भेसळयुक्त तूप वापरलं गेलं असेल, तर ते अजिबात स्वीकारार्ह नाही”, असा युक्तिवाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयासमोर केला. तुषार मेहता यांच्या युक्तिवादावर न्यायमूर्तींनी यासंदर्भातल्या पुराव्याची मागणी केली. “प्रसादाचे लाडू तयार करण्यासाठी भेसळयुक्त तूप वापरलं गेलं होतं, याचा काय पुरावा आहे?” अशी विचारणा यावेळी न्यायालयाने केली.
पुराव्यादाखल प्रयोगशाळेत झालेल्या तपासणीच्या अहवालाचा संदर्भ देण्यात आला आहे. मात्र, न्यायालयाने यासंदर्भात सविस्तर टिप्पणी केली आहे. “प्रसादाचे लाडू तयार करण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या तुपामध्ये भेसळ असल्याचा निष्कर्ष ज्या अहवालाच्या आधारे काढण्यात आला आहे, त्या अहवालावरून असं स्पष्ट होत आहे की अहवालासाठीचे नमुने गोळा करण्यात आलेला तुपाचा साठा प्रसाद बनवण्यासाठी वापरलाच गेलेला नाही”, असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं.
दरम्यान, यावेळी न्यायालयाने माध्यमांमध्ये या मुद्द्यावरून चालू असणाऱ्या चर्चेवरून पक्षांना सुनावलं आहे. “जर या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते, तर मग यासंदर्भात माध्यमांकडे जाण्याच काय आवश्यकता होती?” अशी विचारणा न्यायालयाने केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी केंद्र सरकारला चौकशी प्रक्रियेसंदर्भात उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्य सरकारनं स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथक अर्थात एसआयटीनं आपला तपास पुढे चालू ठेवायचा आहे की नाही? याबाबत केंद्राला विचारणा करण्यात आली आहे. येत्या ३ ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार असून तोपर्यंत राज्य सरकारला जैसे थे स्थिती ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
