पुणे प्रतिनिधी : पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटना व केंद्रीय अन्वेषण विभाग ( सीबीआय ), लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) यांच्या संयुक्त विद्यमाने भ्रष्टाचारविरोधी जागरूकता अभियान राबविण्यात आले. या कार्यक्रमाला केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय), लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) यांच्या वतीने डेप्युटी सुप्रिडेट (सीबीआय,एसीबी,पुणे ) गोपाल नाईक, पोलीस निरीक्षक श्रेया तरटे, तसेच पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे, उपाध्यक्ष संजय जगताप, विनोद नाणेकर, सचिव जयंत कड,
खजिनदार संजय ववले, प्रसिद्धी प्रमुख विजय खळदकर, संचालक संजय सातव,नवनाथ वायाळ, विनोद मित्तल, प्रमोद राणे, भारत नरवडे,अतुल इनामदार, सचिन आदक तसेच स्वीकृत संचालक माणिक पडवळ, संजय भोसले, सुरेश गवस, बशीरभाई तरासगार, सचिन पाटील, गणेश खेडकर,
अजय लोखंडे, श्रीपती खुणे, सुनिल शिंदे, रमेश होले, डी. बी. चव्हाण, अनिल कांकरिया, प्रमोद दिवटे, नरेंद्र निकम, अशोक पाटील, दिनकर साळुंखे आणि संघटनेचे सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सीबीआय नागरीकांसाठी कशा प्रकारे उपयुक्त आहे, यासंदर्भात श्रेया तरटे यांनी कार्यक्रमात माहिती दिली.
लघुउद्योजकांनी त्यांना शासकीय कामात येणारे अडथळे आणि जाणीवपूर्वक होत असलेल्या अडवणुकीबाबत प्रश्न उपस्िथत केले. त्यांच्या प्रश्नाला करण्यात आलेल्या प्रश्नाला डेप्युटी सुप्रिडेट (सीबीआय,एसीबी,पुणे ) गोपाल नाईक व श्रेया तरटे यांनी समर्पक उत्तरे दिली. तसेच त्यांच्या विभागातील कामकाजा विषयी माहित देऊन त्यांनी लघुउद्योजकांना आवाहन केले की कोणाला शासकीय विभागातील कामकाजाविषयी काही प्राब्लेम असल्यास त्यांनी व्यक्तिगत येऊन आम्हाला संपर्क करावा.
पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी देखील लघुउद्योजकांना आवाहन केले की शासकीय कामकाजाविषयी काही अडचण असल्यास आपण सीबीआय, एसीबी पुणे यांचेशी संपर्क साधावा आपले नाव गुप्त ठेवण्यात येईल.
त्यासाठी त्यांनी हेल्पलाईन नंबर ९१७५०२२२५० वर संपर्क करावा असे सांगितले. सूत्र संचालन सचिव जयंत कड यांनी केले तर आलेल्या सर्वांचे आभार उपाध्यक्ष विनोद नाणेकर यांनी मानले.
लघुउद्योजकांनी मांडलेले मुद्दे :
१) बँकांकडून स्टार्टअप योजना किंवा अन्य शासकीय योजनेद्वारे केला जाणारा कर्ज पुरवठा वेळेवर केला जात नाही. त्यासाठी टेबलाखालून पाकिटाची मागणी केली जाते.
२) लघुउद्योजकांना रेल्वे विभागाकडून कामे सहजा सहजी मिळत नाहीत.
३) इ.एस.आय. हॉस्पिटलमध्ये कामगारांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात नाही.
४) आयकर कार्यालयात गेल्यास त्याठीकाणी ही माहिती व्यवस्थित दिली जात नाही. अडवणूक केली जाते.
५) कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयात देखील साध्या साध्या गोष्टीकरिता अडवणूक केली जाते.
६) जीएसटी कार्यालयात व्यवस्थित माहिती मिळत नाही.चुकीची आकारणी करून पैश्याची मागणी केली जाते. डिजिटल सहीकरिता सारखी चकरा माराव्या लागतात.
७) एखादा कर्मचारी किंवा अधिकारी लाच घेताना सापडल्यास त्याला तात्काळ निलंबित केले जात नाही त्याचा गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत त्याच्यावर कारवाई केली जात नाही.
