नवी दिल्ली : दिव्यांग मुलांसाठी केंद्र सरकारने मोठा दिलासादायक निर्णय घेतला असून आता पात्र दिव्यांग मुलांना जन्मापासूनच पेन्शनचा लाभ मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आशियाई पॅरा गेम्समधून परतलेल्या खेळाडूंशी संवाद साधताना ही घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेन्शन योजनेत महत्त्वाचे बदल मंजूर केले आहेत. याअंतर्गत दिव्यांग व्यक्तींसाठी असलेली किमान वयोमर्यादा पूर्णपणे रद्द करण्यात आली असून, यापूर्वी पेन्शनसाठी आवश्यक असलेला दिव्यांगत्वाचा निकष ८० टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. त्यामुळे अधिकाधिक दिव्यांग नागरिकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. यापूर्वी १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरच पेन्शनसाठी अर्ज करता येत होता, मात्र आता पात्र दिव्यांग मुलांना जन्मापासूनच या योजनेचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच सरकारने पेन्शनच्या रकमेतही वाढ केली असून ७९ वर्षांपर्यंतच्या लाभार्थ्यांना दरमहा ₹३७५, तर ८० वर्षे व त्यावरील वयोगटातील लाभार्थ्यांना दरमहा ₹६२५ केंद्रीय सहाय्य दिले जाणार आहे.
या निर्णयामुळे लाभार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढणार असून ती ८.३३ लाखांवरून २७.४८ लाखांपर्यंत पोहोचणार असल्याची माहिती सरकारने दिली आहे. या योजनेचा लाभ विशेषतः दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांतील ४० ते ७९ टक्के दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींना तसेच प्रमाणित दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र असलेल्या मुलांना मिळणार आहे. यापूर्वी अशा कुटुंबांना मुलाचे वय १८ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागत होती, मात्र आता जन्मापासूनच आर्थिक मदत मिळणार आहे. याशिवाय, सध्या पेन्शनचा लाभ घेणाऱ्या दिव्यांग लाभार्थ्यांनाही वाढीव दरानुसार पेन्शन मिळणार आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार देशात सुमारे २.६८ कोटी दिव्यांग व्यक्ती असून, २०१६ च्या दिव्यांग अधिकार कायद्यानुसार २१ प्रकारच्या दिव्यांगत्वांचा समावेश करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे दिव्यांग नागरिकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक सक्षमीकरणाला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
