नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मीडिया वापरावर लवकरच स्पष्ट नियम लागू होण्याची शक्यता आहे. सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी सोशल मीडियावर व्हिडिओ, रील्स, वैयक्तिक मतं तसेच स्वतःचे YouTube चॅनेल चालवत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार नवी सोशल मीडिया आचारसंहिता तयार करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. माध्यमांतील वृत्तानुसार हा प्रस्ताव सरकारच्या वरिष्ठ स्तरावर पोहोचला असून, अलीकडेच झालेल्या सचिवांच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सोशल मीडिया वापराबाबत स्वतंत्र नियमावली तयार करण्याच्या प्रस्तावाचा अभ्यास करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रस्तावित आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर ती सर्व केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना समानपणे लागू होण्याची शक्यता आहे. यात वरिष्ठ अधिकारी, संयुक्त सचिव, कनिष्ठ अधिकारी तसेच लिपिकवर्ग अशा सर्व स्तरांवरील कर्मचाऱ्यांचा समावेश असेल. म्हणजेच पदानुसार कोणताही भेद न ठेवता प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्याला समान नियमांचे पालन करावे लागू शकते. मात्र ही आचारसंहिता नेमकी कधी लागू होणार, तसेच सोशल मीडियावर कोणत्या प्रकारचा मजकूर, व्हिडिओ किंवा माहिती पोस्ट करण्यास परवानगी असेल आणि कोणत्या गोष्टींवर निर्बंध असतील, याबाबत अद्याप सरकारने अधिकृत माहिती जाहीर केलेली नाही.
गेल्या काही वर्षांत सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात सक्रिय झाले आहेत. अनेक अधिकारी आपल्या कामाशी संबंधित माहिती, सरकारी उपक्रम, जनजागृती मोहीम याबाबत पोस्ट करत असताना काहीजण वैयक्तिक व्हिडिओ, रील्स, ब्लॉग आणि मतंही नियमितपणे शेअर करत आहेत. काही अधिकाऱ्यांनी स्वतःची YouTube चॅनेल, Instagram पेज आणि इतर सोशल मीडिया हँडल्स सुरू करून मोठा फॉलोअर्स वर्गही तयार केला आहे. त्यामुळे सरकारी जबाबदारी आणि वैयक्तिक प्रसिद्धी यामधील सीमारेषा स्पष्ट करण्याची गरज निर्माण झाल्याचे मानले जात आहे. विशेषतः सरकारी पदाचा वापर वैयक्तिक ब्रँड तयार करण्यासाठी होऊ नये, तसेच संवेदनशील किंवा गोपनीय माहिती अनवधानाने सार्वजनिक होऊ नये, यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. सध्या केंद्र सरकारच्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी सोशल मीडिया वापराबाबत एकसमान स्वतंत्र नियमावली अस्तित्वात नाही. विविध मंत्रालये आणि विभाग त्यांच्या सेवा नियमांनुसार सोशल मीडिया वापराबाबत सूचना देतात. मात्र हे नियम Instagram, Facebook, X, YouTube Shorts आणि Reels यांसारख्या आधुनिक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या उदयापूर्वी तयार करण्यात आले होते. त्यामुळे बदलत्या डिजिटल युगानुसार सर्व केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एकसमान, स्पष्ट आणि अद्ययावत सोशल मीडिया आचारसंहिता तयार करण्याची गरज केंद्र सरकारकडून विचाराधीन असल्याचे समोर आले आहे.
