मुंबई : महाराष्ट्रात व्यवसाय करणाऱ्या सर्व ऑटो रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी प्रवाशांशी संवाद साधताना व्यावहारिक मराठी बोलणे आता कायदेशीररीत्या बंधनकारक करण्यात आले असून, या नियमाची राज्यभर 20 ऑगस्टपासून कडक अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी पत्रकार परिषदेत ही घोषणा करताना सांगितले की, हा नियम नवीन नसून १९८९ च्या मोटार वाहन नियमावलीमध्ये याचा आधीपासूनच समावेश आहे. मात्र, १२ ऑगस्ट रोजी करण्यात आलेल्या कायदेशीर तरतुदींनंतर आता या नियमाची कठोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यात सार्वजनिक वाहतूक सेवेमध्ये प्रवाशांना भाषेच्या अडचणींचा सामना करावा लागू नये, चालक आणि प्रवासी यांच्यात सहज संवाद व्हावा तसेच मराठी भाषेला प्रोत्साहन मिळावे, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. महाराष्ट्रात सेवा देणाऱ्या प्रत्येक ऑटो आणि टॅक्सी चालकाला किमान व्यावहारिक मराठी बोलता येणे आवश्यक राहणार असून, नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर टप्प्याटप्प्याने कठोर कारवाई केली जाणार आहे. सुरुवातीला मराठीचे मूलभूत ज्ञान नसलेल्या चालकाला एक महिन्याची पूर्वसूचना देण्यात येईल आणि या कालावधीत भाषा शिकण्याची संधी दिली जाईल. त्यानंतरही चालकाने मराठीचे आवश्यक ज्ञान आत्मसात केले नाही, तर त्याचा अधिकृत बॅज तीन महिन्यांसाठी निलंबित करण्यात येईल. या कालावधीनंतरही चालकाने जाणीवपूर्वक नियमांकडे दुर्लक्ष केले किंवा मराठी शिकण्यास नकार दिल्यास त्याचा बॅज आणि वाहन चालविण्याचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्यात येणार असल्याचे परिवहन विभागाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो ऑटो आणि टॅक्सी चालकांवर परिणाम होणार असून, सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्रात मराठी भाषेचा वापर वाढविण्यासाठी प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. परिवहन विभागाच्या मते, हा निर्णय कोणत्याही भाषेला विरोध करण्यासाठी नसून, महाराष्ट्रात सेवा देणाऱ्या चालकांना स्थानिक नागरिकांशी सहज संवाद साधता यावा आणि प्रवाशांची गैरसोय टाळता यावी, हा त्यामागील मुख्य उद्देश आहे.
राज्य सरकारने केवळ विद्यमान चालकांसाठीच नव्हे, तर भविष्यात नवीन बॅज किंवा परवाना घेणाऱ्या अर्जदारांसाठीही अधिक कठोर प्रक्रिया लागू केली आहे. यापुढे नवीन बॅज मिळवण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या प्रत्येक चालकाची आरटीओ स्तरावर प्रत्यक्ष संवादाच्या माध्यमातून मराठी भाषेची चाचणी घेतली जाईल. संबंधित अधिकारी अर्जदाराशी मराठीत संवाद साधून त्याला दैनंदिन व्यवहारासाठी आवश्यक असलेले मराठीचे ज्ञान आहे की नाही, याची पडताळणी करतील. या संपूर्ण प्रक्रियेचे अधिकृत व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणेही बंधनकारक करण्यात आले असून, पारदर्शकता राखण्यासाठी ही नोंद भविष्यातील संदर्भासाठी जतन केली जाणार आहे. समाधानकारक संवाद साधता आल्यासच संबंधित चालकाला नवीन बॅज मंजूर केला जाईल. याशिवाय वाहन परवाना आणि बॅज मिळवण्यासाठी सादर करण्यात येणाऱ्या अधिवास दाखल्यांचीही कसून तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात सलग १५ वर्षे वास्तव्यास असल्याचा दावा करणाऱ्या चालकांच्या कागदपत्रांची पडताळणी केली जाणार असून, बनावट अधिवास दाखले किंवा खोटी कागदपत्रे सादर केल्याचे आढळल्यास संबंधितांविरुद्ध थेट पोलीस चौकशी करून कायदेशीर गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत. याबाबत सर्व प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना (आरटीओ) स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या असून, नियमभंग करणाऱ्यांविरोधात कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही, असे परिवहन विभागाने स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत अधिक शिस्त, पारदर्शकता आणि स्थानिक भाषेचा प्रभावी वापर वाढेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर मराठी भाषेचा सन्मान राखत प्रवाशांना अधिक चांगली सेवा देणे, भाषेच्या अडचणी दूर करणे आणि नियमांचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करणे, हे या नव्या धोरणामागील प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.
