मुंबई : महसूल विभागातील वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेली अर्धन्यायिक प्रकरणे परस्पर सहमती आणि तडजोडीने निकाली काढण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यभरात १ सप्टेंबर २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या कालावधीत ‘महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय महसूल विभागाने जारी केला आहे. या अभियानात मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), अपर जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हाधिकारी यांच्या अर्धन्यायिक न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या विविध प्रकारच्या महसुली दावे आणि अपिलांचा समावेश असेल.
प्रत्येक स्तरावर तीन महिन्यांतून एकदा महसूल लोक अदालत आयोजित करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. ज्या कार्यालयात किंवा अर्धन्यायिक न्यायालयात महसुली प्रकरण प्रलंबित आहे, तेथील दोन्ही पक्षकार स्वतः किंवा त्यांच्या वकिलामार्फत तडजोडीसाठी अर्ज करू शकतील. अर्जांची छाननी केल्यानंतर दोन्ही पक्षांची संमती निश्चित केली जाईल. त्यानंतर कायदेशीर तडजोडनामा तयार करून निश्चित केलेल्या लोक अदालतीच्या दिवशी दोन्ही पक्षांच्या सहमतीने अंतिम आदेश पारित केला जाईल. त्यामुळे संबंधित प्रकरण कायमस्वरूपी निकाली काढण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. पक्षकारांना नोटीस देणे, अर्ज स्वीकारणे, छाननी, तडजोडनामा तयार करणे, पूर्वतयारी बैठक आणि प्रत्यक्ष लोक अदालत यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र वेळापत्रक निश्चित केले जाणार आहे. जमिनीशी संबंधित महसुली प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्याने पक्षकारांचा वेळ आणि पैसा मोठ्या प्रमाणात खर्च होतो. तसेच अपील व पुनरीक्षणामुळे प्रकरणे वर्षानुवर्षे सुरू राहतात. तडजोडीच्या माध्यमातून ही प्रकरणे निकाली निघाल्यास पक्षकारांचा वेळ व पैसा वाचण्याबरोबरच महसूल यंत्रणेवरील ताणही कमी होणार आहे. पुणे जिल्ह्यातील महसूल लोक अदालत उपक्रमाला मिळालेल्या यशस्वी प्रतिसादानंतर हे अभियान राज्यभर राबविण्यात येत आहे. महात्मा जोतिराव फुले यांच्या द्विशताब्दी जयंती वर्षाचे औचित्य साधून अभियानाला त्यांचे नाव देण्यात आले आहे. प्रलंबित प्रकरणातील पक्षकारांनी या संधीचा लाभ घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तडजोडीसाठी अर्ज करावा, असे आवाहन महसूल विभागाने केले आहे.
