नवी दिल्ली : भविष्यात स्वयंपाकाच्या LPG सिलिंडरची टंचाई निर्माण होऊ नये, तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत देशांतर्गत पुरवठा सुरळीत राहावा, यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने देशातील सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील रिफायनरी तसेच अपस्ट्रीम कंपन्यांसाठी LPG उत्पादनाचा कोटा निश्चित केला आहे. नव्या व्यवस्थेत २१ रिफायनरी आणि अपस्ट्रीम कंपन्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
सरकारच्या निर्देशानुसार गरज भासल्यास संबंधित कंपन्यांना निश्चित कोट्यानुसार LPG उत्पादन तातडीने वाढवावे लागणार आहे. यासाठी प्रत्येक वेळी स्वतंत्र परवानगी घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. आपत्कालीन परिस्थिती, बाह्य संकट, आयातीत अडथळे किंवा पुरवठा साखळीत समस्या निर्माण झाल्यास देशात LPGची उपलब्धता कायम ठेवणे, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे. नव्या व्यवस्थेअंतर्गत देशाची संभाव्य LPG उत्पादन क्षमता दररोज ६३,८१० टन निश्चित करण्यात आली आहे. हे प्रमाण भारताच्या दैनंदिन LPG वापराच्या जवळपास ७० टक्के आहे. सध्याच्या सामान्य परिस्थितीतील घरगुती LPG उत्पादनाच्या तुलनेत हे लक्ष्य अधिक आहे. त्यामुळे संकटाच्या काळात LPG साठी भारताचे परदेशी आयातीवरील अवलंबित्व काही प्रमाणात कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. भारतामध्ये दरवर्षी सुमारे ३.३२ कोटी टन LPGचा वापर होतो. मात्र, देशांतर्गत उत्पादन सुमारे १.३१ कोटी टन असून, एकूण गरजेपैकी ६४ टक्क्यांहून अधिक LPG आयात करावा लागतो. आयातीचा मोठा हिस्सा समुद्रमार्गे येत असल्याने स्ट्रेट ऑफ होर्मुजसारख्या महत्त्वाच्या मार्गांवरील अडथळ्यांचा थेट परिणाम पुरवठ्यावर होऊ शकतो. यापूर्वीच्या संकटाच्या काळात सरकारने रिफायनरींना पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉकचे उत्पादन कमी करून LPG उत्पादन वाढवण्याचे निर्देश दिले होते. देशांतर्गत LPG उत्पादन दररोज सुमारे ५५ हजार टनांपर्यंत वाढवण्यात आले होते. आता त्या अनुभवातून कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. भविष्यात संकट निर्माण झाल्यास देशांतर्गत उत्पादन वाढवून LPG टंचाईचा परिणाम कमी करण्यास या निर्णयामुळे मदत होणार आहे.
