मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्या कार्यालयांसह शासकीय निवासस्थानी छापील वर्तमानपत्रांचा पुरवठा बंद करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने ३० जुलै २०२६ रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला असून, तो १ ऑगस्ट २०२६ पासून लागू होणार आहे. या निर्णयानुसार संबंधित कार्यालयांना यापुढे छापील वर्तमानपत्रांऐवजी आवश्यक त्या वर्तमानपत्रांची ऑनलाइन किंवा ई-पेपर सदस्यता घ्यावी लागणार आहे. ई-पेपर सदस्यतेसाठी होणारा खर्च संबंधित प्रशासकीय विभागाकडून करण्यात येणार असल्याचे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. सरकारच्या मते, बहुतांश वृत्तपत्रे आता डिजिटल स्वरूपात सहज उपलब्ध असल्याने छापील प्रतींवरील खर्च कमी करून डिजिटल माध्यमांचा वापर वाढविण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, या निर्णयावर विरोधकांनी आक्षेप घेत सरकारवर टीका केली आहे. हा निर्णय केवळ खर्चकपातीसाठी नसून, सरकारपर्यंत पोहोचणाऱ्या माहितीच्या प्रवाहावर अप्रत्यक्ष नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. त्यामुळे या निर्णयावरून राजकीय वर्तुळात ‘सेन्सॉरशिप’च्या मुद्द्यावर चर्चा सुरू झाली आहे.
शासन निर्णयानुसार, विशेष कारणास्तव एखाद्या कार्यालयाला छापील वर्तमानपत्रांची आवश्यकता असल्यास संबंधित विभागाने स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करून शासनाची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतरच मर्यादित संख्येने छापील वर्तमानपत्रांचा पुरवठा केला जाऊ शकणार आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, डिजिटल माध्यमांमुळे माहिती अधिक वेगाने आणि सुलभपणे उपलब्ध होत असल्याने ई-पेपरचा वापर अधिक परिणामकारक ठरेल. यामुळे कागदाचा वापर कमी होण्याबरोबरच शासकीय खर्चातही बचत होईल, असा दावा करण्यात आला आहे. दुसरीकडे, विरोधकांच्या मते, डिजिटल माध्यमांवर अवलंबून राहिल्यामुळे विविध वृत्तपत्रांच्या मुद्रित आवृत्त्यांमधील माहिती, विश्लेषण आणि संपादकीयांचा व्यापक आढावा घेण्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे या निर्णयामागील उद्देशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असून, शासनाच्या या नव्या धोरणावर राजकीय आणि प्रशासकीय स्तरावर चर्चा रंगली आहे. सरकारने मात्र हा निर्णय डिजिटल प्रशासनाला चालना देणे, खर्चात बचत करणे आणि आधुनिक कार्यपद्धतीचा अवलंब करणे या उद्देशाने घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे.
