आरबीआयकडून २ प्रसिद्ध बँकांच्या विलीनीकरणाला मान्यता

मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड आणि सारस्वत को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड यांच्याशी स्वेच्छा विलीनीकरणाला मान्यता दिली आहे. हे विलीनीकरण ४ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू होईल. गेल्या महिन्यात या विलीनीकरणाची घोषणा झाली होती, आणि आता RBI च्या औपचारिक मान्यतेने ही प्रक्रिया पूर्णत्वास गेली आहे. यामुळे न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या सर्व शाखा आता सारस्वत को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या शाखा म्हणून कार्यरत राहणार आहे. फेब्रुवारी २०२५ पासून न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँक RBI च्या कडक देखरेखीखाली होती. बँकेच्या उच्च व्यवस्थापनावर १२२ कोटी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप होता. यामुळे १४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी RBI ने बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून एका प्रशासकाची नियुक्ती केली होती. मार्च २०२५ पर्यंत बँकेची एकूण मालमत्ता ११०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक होती, आणि त्यांच्या २७ शाखांपैकी १७ शाखा मुंबईत होत्या. RBI ने ठेवीदारांचे हित जपण्यासाठी पैसे काढण्यावर निर्बंध लादले होते. या विलीनीकरणामुळे ग्राहकांना सारस्वत बँकेच्या मजबूत नेटवर्कचा लाभ मिळेल. सारस्वत बँक ही देशातील सर्वात मोठी शहरी सहकारी बँक असून, तिच्या तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत सुविधा आणि विस्तृत ग्राहक आधारामुळे न्यू इंडिया बँकेच्या ग्राहकांना सुधारित बँकिंग सेवा मिळण्याची अपेक्षा आहे. ठेवीदारांचे पैसे सुरक्षित राहतील आणि बँकिंग अनुभव अधिक सुलभ होईल.पुढील पाऊल विलीनीकरणानंतर सारस्वत बँकेचा बाजारातील वाटा आणि ग्राहक आधार आणखी वाढेल. RBI च्या या निर्णयामुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्रात आर्थिक स्थिरता राखण्यास मदत होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. ग्राहकांना नव्या सेवांचा लाभ घेण्यासाठी बँकेच्या अधिकृत सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. RBI च्या नियमावलीनुसार, सहकारी बँकांचे विलीनीकरण केवळ आर्थिक अडचणी सोडवण्यापुरते मर्यादित नसते, तर यामुळे बँकिंग क्षेत्रातील स्पर्धा, स्थिरता आणि ग्राहक विश्वास वाढवणे अपेक्षित आहे. सारस्वत बँकेच्या मजबूत आर्थिक पायाभरणीमुळे या विलीनीकरणानंतर तिचा बाजारातील वाटा आणि ग्राहक आधार वाढेल, जे RBI च्या “Prompt Corrective Action (PCA)” धोरणाला अनुसरून आहे. RBI च्या “Guidelines on Amalgamation of Urban Co-operative Banks” (शहरी सहकारी बँकांच्या विलीनीकरणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे) अंतर्गत, सहकारी बँकांचे स्वेच्छा विलीनीकरण किंवा जबरदस्तीने विलीनीकरण केले जाऊ शकते. न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँक आणि सारस्वत बँकेचे विलीनीकरण स्वेच्छेने आहे, जे पुढील RBI नियमांवर आधारित आहे: विलीनीकरणामुळे बँकेची आर्थिक स्थिरता सुधारणे आणि ठेवीदारांचे हित संरक्षित करणे अपेक्षित आहे. विलीनीकरणाला RBI ची औपचारिक मान्यता आवश्यक आहे, जी बँकेच्या मालमत्ता, दायित्वे, आणि व्यवस्थापनाच्या पारदर्शक तपासणीनंतर दिली जाते.विलीनीकरणानंतर ग्राहकांना सुलभ बँकिंग सेवा आणि सुधारित सुविधा मिळणे आवश्यक आहे. या मर्जरमुळे न्यू इंडिया बँकेच्या सर्व शाखा सारस्वत बँकेच्या शाखा म्हणून कार्यरत होतील.
ग्राहकांनी काय काळजी घ्याल?
RBI च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ग्राहकांनी पुढील गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात. विलीनीकरणानंतर खात्यांचे हस्तांतरण, नवे चेकबुक, आणि बँकिंग सुविधांबाबत सारस्वत बँकेच्या सूचनांचे पालन करावे. ठेवी आणि कर्जांबाबत कोणत्याही शंका असल्यास बँकेशी संपर्क साधावा. RBI च्या Depositor Education and Awareness Fund (DEAF) अंतर्गत ठेवीदारांचे हक्क संरक्षित असल्याने घाबरण्याचे कारण नाही.