जिल्ह्यातील एकूण ६१ पूल धोकादायक घोषित करण्यात आले असून, हे सर्व पूल येत्या दोन ते तीन महिन्यांत पाडण्यात येणार आहेत. यापैकी ५८ पूल जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात असून, उर्वरित ३ पूल सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित आहेत. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी संबंधित विभागांना तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत.
कुंडमळा (ता. मावळ) येथे नुकत्याच झालेल्या दुर्घटनेनंतर जिल्ह्यातील सर्व पूल, मोरी व साकव यांची तांत्रिक तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि रेल्वे प्रशासन यांनी अहवाल सादर केले. या अहवालांमधून ६१ पूल अत्यंत धोकादायक स्थितीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
जिल्हाधिकारी डुडी म्हणाले, “या पुलांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा झाली असून, कोणतीही दुर्घटना होण्यापूर्वी हे पूल पाडण्यात येतील. या ठिकाणी पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध आहे, नागरिकांनी तिचा वापर करावा.” कुंडमळा दुर्घटनेतील मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी पाच लाखांची मदत देण्यात आली असून, जखमींच्या उपचारांचा संपूर्ण खर्च शासनाकडून करण्यात आला आहे. एका जखमीसाठी दिल्लीला विशेष विमानाने हलविण्यात आले असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
दरम्यान, जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळांवरील गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी पर्यटकांना पूर्णतः बंदी घालण्याऐवजी त्यांच्या संख्येवर मर्यादा आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सोमवारी झालेल्या बैठकीत वनविभागासोबत या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली. त्यानुसार ठरावीक क्षेत्रांपर्यंतच पर्यटकांना परवानगी देण्याचे आणि संख्या मर्यादित ठेवण्याचे ठरवण्यात आले आहे.
सातारा जिल्ह्याच्या धर्तीवर पर्यटनस्थळी शुल्क आकारण्याचाही प्रस्ताव आहे. यासाठी संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती व वनविभाग मिळून आराखडा तयार करणार आहेत. पर्यटनस्थळांवरील नियंत्रणासाठी पर्यटन मित्रांची नियुक्ती करण्यात येणार असून, त्यांचे मानधन पर्यटकांकडून गोळा होणाऱ्या शुल्कातून भागवण्यात येईल, असेही डुडी यांनी स्पष्ट केले.
