वृत्तसंस्था : आजच्या घडीला चहाच्या टपरीपासून मोठ्या मॉलपर्यंत जवळपास प्रत्येक व्यवहारासाठी यूपीआय (UPI) हा सर्वाधिक वापरला जाणारा डिजिटल पेमेंट पर्याय बनला आहे. मोबाईलवर क्यूआर कोड स्कॅन करून काही सेकंदांत पैसे पाठवण्याची सुविधा कोट्यवधी भारतीयांच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग झाली आहे. मात्र, अलीकडे यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाणार असल्याच्या चर्चेमुळे ग्राहकांमध्ये संभ्रम आणि चिंता निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने १४ सप्टेंबर रोजी महत्त्वाची अधिसूचना जारी करून परिस्थिती स्पष्ट केली आहे. सरकारने स्पष्टपणे सांगितले आहे की ₹२,००० पर्यंतच्या यूपीआय व्यवहारांवर तसेच रुपे डेबिट कार्डद्वारे होणाऱ्या पेमेंटवर कोणतेही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष शुल्क आकारण्यास बँका किंवा पेमेंट सेवा पुरवठादारांना परवानगी नाही. त्यामुळे ग्राहकांना या व्यवहारांसाठी कोणताही अतिरिक्त खर्च करावा लागणार नाही. यासोबतच ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवरही सर्वसामान्य ग्राहकांकडून कोणतेही नवीन शुल्क किंवा कर आकारण्यात आलेला नाही, असेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. सरकारने केवळ पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स कायद्यातील बदलांच्या माध्यमातून भविष्यातील व्यवहारांसाठी आवश्यक कायदेशीर चौकट तयार केली असून, सध्या ग्राहकांच्या व्यवहारांवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार टाकण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सोशल मीडियावर पसरलेल्या शुल्काच्या चर्चांना या स्पष्टीकरणामुळे पूर्णविराम मिळाला आहे.
सरकारने अधिसूचनेत ₹२,००० या मर्यादेचा उल्लेख का केला, याबाबतही माहिती दिली आहे. वर्ष २०१६-१७ मध्ये यूपीआय प्रणालीशी केवळ ४४ बँका जोडलेल्या होत्या, तर जुलै २०२६ पर्यंत हा आकडा तब्बल ७४१ बँकांपर्यंत पोहोचला आहे. याच कालावधीत एका महिन्यात २,३६६ कोटी यूपीआय व्यवहार नोंदवले गेले असून, डिजिटल पेमेंटचा वाढता वापर लक्षात घेता सायबर सुरक्षा, फसवणूक प्रतिबंध आणि सर्व्हर व्यवस्थापनाचा खर्चही मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे भविष्यात डिजिटल पेमेंट प्रणाली अधिक सक्षम ठेवण्यासाठी काही पर्यायांचा विचार सुरू असल्याचे सरकारने नमूद केले आहे. यामध्ये मोठ्या व्यावसायिक आस्थापनांसाठी ०.२५ ते ०.४० टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याबाबत चर्चा सुरू असली, तरी त्याबाबत अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. सरकारने स्पष्ट केले आहे की भविष्यात कोणतेही बदल झाले, तरी त्याचा भार थेट सर्वसामान्य ग्राहकांवर टाकला जाणार नाही. त्यामुळे ग्राहकांनी ₹५००, ₹२,००० किंवा ₹१०,००० इतकी कोणतीही रक्कम यूपीआयद्वारे पाठवली तरी त्यांच्या खात्यातून अतिरिक्त शुल्क वजा केले जाणार नाही. नागरिकांसाठी डिजिटल व्यवहार सुलभ, सुरक्षित आणि विनामूल्य ठेवण्याची सरकारची भूमिका कायम असल्याने यूपीआय वापरणाऱ्या कोट्यवधी ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
