मुंबई : नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने १५ ऑक्टोबरपासून यूपीआय (UPI) व्यवहारांसाठी नवीन शुल्क धोरण लागू करण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयानुसार, व्यापाऱ्यांकडून ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेचे यूपीआय पेमेंट स्वीकारताना ०.४ टक्के शुल्क आकारले जाईल. मात्र, सर्वसामान्य ग्राहकांना कोणतेही अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे व्यक्ती ते व्यक्ती (Person-to-Person) व्यवहार पूर्वीप्रमाणे पूर्णपणे मोफत राहतील. कितीही रक्कम एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे पाठवली किंवा स्वीकारली तरी त्यावर कोणतेही व्यवहार शुल्क आकारले जाणार नाही. तसेच ₹२,००० पर्यंतच्या व्यापारी व्यवहारांवरही कोणतेही शुल्क लागू होणार नाही. उदाहरणार्थ, किराणा दुकान, सुपरमार्केट किंवा इतर व्यावसायिक ठिकाणी ₹२,००० पर्यंतचे यूपीआय पेमेंट पूर्णपणे शुल्कमुक्त राहील. अर्थ मंत्रालयानेही स्पष्ट केले आहे की व्यापारी व्यवहारांवरील हे शुल्क कोणत्याही परिस्थितीत ग्राहकांकडून वसूल करता येणार नाही. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनाच हा खर्च स्वतःच्या स्तरावर उचलावा लागणार आहे.
**नवीन नियमांनुसार काही विशिष्ट सेवांसाठीही व्यापाऱ्यांना शुल्क भरावे लागणार आहे. रेल्वे तिकीट बुकिंगसाठी ₹५ आणि पेट्रोल किंवा डिझेलसारख्या इंधनाच्या व्यवहारांवर ₹५ शुल्क लागू होईल. मात्र हे शुल्क ग्राहकांकडून नव्हे, तर संबंधित व्यापारी किंवा सेवा पुरवठादारांकडून भरले जाईल. एनपीसीआयने स्पष्ट केले आहे की ₹२,००० पेक्षा जास्त व्यापारी व्यवहारांवर ०.४ टक्के शुल्क लागू असले तरी ग्राहकांच्या खात्यातून कोणतीही अतिरिक्त रक्कम कापली जाणार नाही. लहान व्यापारी, स्थानिक दुकानदार आणि रस्त्यावरील विक्रेत्यांना दिलासाही देण्यात आला आहे. दरमहा यूपीआयद्वारे ₹१ लाखांपर्यंतचे व्यवहार स्वीकारणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांना कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही. त्यामुळे छोट्या व्यवसायांवर आर्थिक भार पडणार नाही, तर मोठ्या व्यापारी व्यवहारांसाठीच नवीन शुल्क लागू राहील. डिजिटल व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि सक्षम करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत असून, ग्राहकांसाठी यूपीआय सेवा पूर्वीप्रमाणेच मोफत सुरू राहणार असल्याचे एनपीसीआय आणि केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
