मुंबई : महाराष्ट्रातील विशेष पुनरीक्षण मोहिमेदरम्यान मतदार यादीतून सुमारे ३३ टक्के मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणी आयोगाला उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, पुढील सुनावणी ५ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. मात्र, मतदार यादीतील नोंदणी तसेच दावे आणि हरकती दाखल करण्याची मुदत वाढवण्याची मागणी न्यायालयाने तूर्तास मान्य केलेली नाही. अरुण आनंदगिरी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी बाजू मांडली. दातार यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, मुंबई आणि पुण्यासारख्या शहरांमध्ये सध्या सुमारे ३,५०० पुनर्विकास प्रकल्प सुरू आहेत. जुन्या इमारती आणि सोसायट्या पाडण्यात आल्यामुळे हजारो रहिवाशांना तात्पुरते अन्य ठिकाणी स्थलांतरित व्हावे लागले आहे. त्यामुळे त्यांच्या सध्याच्या पत्त्यांमध्ये आणि जुन्या नोंदींमध्ये तफावत निर्माण झाली असून, परिणामी अनेक मतदारांची नावे यादीतून वगळली जाण्याची शक्यता आहे. आधीच्या मतदार याद्यांमध्ये नावे समाविष्ट असलेल्या नागरिकांसाठी निवडणूक आयोगाने स्वतंत्र अर्जाची व्यवस्था करावी, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केली. आधीच नोंदणीकृत मतदारांना पुन्हा ‘फॉर्म-६’ भरण्यास सांगणे चुकीचे असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. हा अर्ज प्रामुख्याने प्रथमच मतदार म्हणून नोंदणी करणाऱ्यांसाठी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नागरिकांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा, यासाठी दावे आणि हरकती दाखल करण्याची मुदत वाढवावी, तसेच न्यायालयातील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यास स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली. न्यायालयाने तूर्तास मुदतवाढ देण्यास नकार दिला असला, तरी प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट केले. आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यापासून नागरिक वंचित राहिल्याचे निदर्शनास आल्यास, पुढील टप्प्यावर मुदतवाढ देण्याचे निर्देश देता येतील, असे निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी नोंदवले. त्यामुळे आता निवडणूक आयोगाच्या उत्तराकडे आणि ५ नोव्हेंबरच्या सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे.
