पुणे : देशात लागू होणाऱ्या ‘वैयक्तिक विदा संरक्षण कायद्या’च्या (डीपीडीपीए) तरतुदींनुसार ग्राहक किंवा कर्मचाऱ्यांची वैयक्तिक माहिती फुटल्यास संबंधित कंपन्या आणि व्यावसायिकांना २५० कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक दंड होऊ शकतो. त्यामुळे या कायद्यातील तरतुदींचे पालन करण्यासाठी कंपन्या आणि व्यावसायिकांनी सज्ज राहण्याची गरज आहे, असा सूर कायद्यातील तरतुदींविषयी आयोजित चर्चासत्रात व्यक्त करण्यात आला. अनेक कंपन्यांकडे कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबी हाताळण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ नसल्याने कायद्याचे पालन करणे आव्हानात्मक ठरत असल्याचेही यावेळी नमूद करण्यात आले. या चर्चासत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तातज्ज्ञ डॉ. भूषण केळकर, झपूर्झा सिस्टीम्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार कुलकर्णी, तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे तज्ज्ञ ॲड. शुभम केणेकर यांनी मार्गदर्शन केले.
कायद्यातील तरतुदी, दंडाची तरतूद, विदा सुरक्षेतील आव्हाने आणि त्यावरील उपाययोजनांची माहिती त्यांनी दिली. डॉ. केळकर म्हणाले की, वकील, डॉक्टर, सनदी लेखापाल (सीए), अभियंते यांच्यासह ग्राहकांची किंवा कर्मचाऱ्यांची माहिती डिजिटल स्वरूपात साठवणाऱ्या आणि वापरणाऱ्या सर्व उद्योग-व्यावसायिकांना या कायद्यातील तरतुदींचे पालन करणे आवश्यक आहे. काही व्यावसायिक ग्राहकांची माहिती कागदावर नोंदवतात; मात्र ही माहितीही डिजिटल स्वरूपात येऊ शकते. त्यामुळे सर्वच उद्योगांनी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करायला हवेत. ॲड. केणेकर यांनी सांगितले की, अमेरिका आणि युरोपसह जगातील अनेक देशांमध्ये विदा संरक्षणविषयक कायद्यांची अंमलबजावणी केली जात आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या क्रमवारीत भारत १२७ व्या क्रमांकावर आहे. डिजिटल व्यवहार करताना आपली माहिती कोणाला दिली जाते आणि तिचा वापर कशासाठी होतो, याबाबत नागरिकांनी सजग राहणे आवश्यक आहे. कोणतीही कंपनी किंवा ॲप स्पष्ट आणि कायदेशीर संमतीशिवाय ग्राहकांची माहिती वापरू शकत नाही. माहिती ज्या कारणासाठी घेतली आहे, त्याच कारणासाठी तिचा वापर करणे आणि काम पूर्ण झाल्यानंतर ती सर्व माध्यमांतून नष्ट करणे आवश्यक आहे. माहिती चोरीला गेल्यास संबंधित कंपनीला कोट्यवधी रुपयांचा दंड होऊ शकतो. विदा गळतीची माहिती मिळाल्यानंतर ७२ तासांत कंपनीच्या संचालक मंडळाला आणि ग्राहकांना कळवणे बंधनकारक असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल माहिती हाताळणाऱ्या कंपन्यांनी ‘डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर’ (डीपीओ) नेमण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली. दरम्यान, कायद्याच्या तरतुदींचे पालन होत आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी ‘डीपीडीपीए लेन्स’ हा प्लॅटफॉर्म सुरू करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या भाषिणी आणि ‘सर्वम एआय’च्या मदतीने या प्लॅटफॉर्मवर भारतीय भाषांमध्ये कागदपत्रे आणि आवश्यक माहिती उपलब्ध करून दिली जात असल्याचे मंदार कुलकर्णी यांनी सांगितले. अधिक माहितीसाठी dpdpalens.com या संकेतस्थळाला भेट देण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
