मुंबई : राज्यातील वृक्षलागवड मोहीम अधिक प्रभावी, शाश्वत आणि परिणामकारक करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, खासगी-सार्वजनिक भागीदारी, ग्रामपंचायतींचे नियोजन आणि विविध विभागांतील प्रभावी समन्वय यावर भर देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. यंदा राज्यात १८ कोटी वृक्षलागवडीचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून, सर्व यंत्रणांच्या सक्रिय सहभागातून आणि काटेकोर नियोजनातून हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी काम करावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. हरित महाराष्ट्र आयोगाच्या वृक्षारोपण मोहिमेच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला वनमंत्री गणेश नाईक, मुख्यमंत्री यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार तथा ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रविण परदेशी, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, कृषी सचिव परिमल सिंह, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, विविध तज्ज्ञ तसेच राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि वन अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. यावेळी प्रविण परदेशी यांनी सादरीकरणाद्वारे वृक्षलागवडीसाठी आखण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. मुख्यमंत्री म्हणाले की, व्हीबीजीआरजी योजनेअंतर्गत वृक्षलागवडीला अधिक गती देण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीने आपल्या हद्दीतील उपलब्ध जमिनीचे नियोजन करून ग्रामसभेच्या ठरावाद्वारे वृक्षलागवडीचा आराखडा तयार करावा आणि तो केंद्र शासनाच्या संकेतस्थळावर नोंदवावा. हे काम वेळेत पूर्ण झाल्यास वृक्षलागवडीसाठी होणाऱ्या खर्चाचा काही हिस्सा केंद्र शासनाकडून उपलब्ध होऊ शकतो. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि वन अधिकारी यांनी समन्वयाने प्रत्येक गावासाठी स्वतंत्र आराखडा तयार करून उद्दिष्टे निश्चित करावीत. तसेच नागरिकांमध्ये जनजागृती करून ग्रामपंचायतींनी उपलब्ध जमिनीचा नियोजनबद्ध वापर करत मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील लागवडीयोग्य जमिनींची ओळख करून भौगोलिक माहिती प्रणालीवर आधारित भूमी बँक तयार करण्यात आल्याची माहिती देत तिचा प्रभावी वापर करण्याच्या सूचना दिल्या. विभागनिहाय उद्दिष्टांचे नियमित पुनरावलोकन करून विभागीय आयुक्तांनी जिल्हानिहाय आढावा घेण्याबरोबरच शासनाकडे नियमित अहवाल सादर करावा, असे त्यांनी सांगितले. पुढील वृक्षलागवड हंगामासाठी पुरेशा रोपांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी खासगी संस्था, स्वयंसेवी संस्था आणि इतर भागीदारांच्या सहकार्याने नियोजन करण्यावर भर द्यावा. कृषी विद्यापीठे आणि विविध संस्थांकडे उपलब्ध मोठ्या प्रमाणातील जमिनींचाही वृक्षलागवडीसाठी उपयोग करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. शासन आणि खासगी क्षेत्राच्या संयुक्त प्रयत्नातून वृक्षलागवडीची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते, असे त्यांनी नमूद केले. वृक्षलागवड मोहिमेत खासगी-सार्वजनिक भागीदारीची कार्यपद्धती तयार करण्यात आली असून तिची अंमलबजावणी महापालिकांपर्यंतही पोहोचविण्याचे निर्देश देण्यात आले. लागवड केलेल्या वृक्षांचे प्रत्यक्ष वेळेतील निरीक्षण करण्यासाठी उपग्रह तंत्रज्ञान, मानवरहित उड्डाण यंत्रे आणि भौगोलिक माहिती प्रणालीचा वापर करण्यात येणार असून, लागवडीनंतर सहा महिन्यांपर्यंत रोपांची वाढ आणि स्थिती अचूकपणे तपासण्याची व्यवस्था विकसित करण्यात आली आहे. यासाठी महाराष्ट्र दूरसंवेदन अनुप्रयोग केंद्रामार्फत आवश्यक यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. बैठकीत रोपांच्या उपलब्धतेचाही आढावा घेण्यात आला. सध्या वन विभागाकडे सुमारे सहा कोटी रोपे उपलब्ध असून पुढील वर्षापर्यंत ही संख्या दहा कोटींवर नेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यासाठी खासगी रोपवाटिकांचा सहभाग वाढविण्यात येणार असून रोपांचे उत्पादन, विक्री आणि वितरणात खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले जाईल, तर गुणवत्ता नियंत्रण आणि मूलभूत नियोजनाची जबाबदारी वन विभागाकडे राहणार आहे. कृषी विभागाकडूनही मोठ्या प्रमाणावर रोपनिर्मिती सुरू असून कृषी विद्यापीठांच्या रोपवाटिकांमधून सुमारे १५ लाख रोपे तयार केली जात आहेत. तसेच मान्यता प्राप्त खासगी रोपवाटिकांमधून २ कोटी ६६ लाख रोपांची निर्मिती सुरू असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
