वॉशिंग्टन : इराणसोबत सुरू असलेल्या तीव्र लष्करी संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हॉर्मुझ सामुद्रधुनीबाबत मोठी घोषणा केली आहे. ट्रम्प यांनी अमेरिका या महत्त्वाच्या सागरी मार्गाच्या सुरक्षेची जबाबदारी स्वीकारणार असल्याचे जाहीर करत, अमेरिकेला आता “हॉर्मुझ सामुद्रधुनीचा संरक्षक” म्हणून काम करावे लागेल, असे म्हटले आहे. त्यांनी सामाजिक माध्यमावरील पोस्टमध्ये इराणविरोधातील सागरी नाकेबंदी पुन्हा लागू करण्यात येत असल्याचे सांगितले. तसेच या मार्गावरून होणाऱ्या मालवाहतुकीच्या सुरक्षेसाठी होणारा खर्च भागवण्यासाठी या मार्गाचा वापर करणाऱ्या मालवाहू जहाजांवरील मालावर २० टक्के शुल्क आकारण्याचा प्रस्तावही त्यांनी जाहीर केला आहे. ट्रम्प यांच्या म्हणण्यानुसार, ही नाकेबंदी केवळ इराणची जहाजे किंवा इराणशी संबंधित ग्राहकांना लक्ष्य करेल, तर इतर देशांना हॉर्मुझ सामुद्रधुनीचा वापर करण्याची मुभा असेल. हॉर्मुझ सामुद्रधुनी हा जागतिक ऊर्जा व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाचा सागरी मार्ग मानला जातो. पर्शियन आखात आणि ओमानच्या आखाताला जोडणाऱ्या या मार्गातून जगातील मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आणि द्रवरूप नैसर्गिक वायूची वाहतूक होते. त्यामुळे या मार्गावरील कोणताही अडथळा जागतिक ऊर्जा बाजारपेठ, तेलाच्या किमती आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर थेट परिणाम करू शकतो.
दरम्यान, ट्रम्प यांच्या घोषणेला इराणने तीव्र विरोध दर्शवला आहे. इराणच्या लष्करी नेतृत्वाने अमेरिकेला हॉर्मुझ सामुद्रधुनीवर कोणताही अधिकार नसल्याचे स्पष्ट करत, अमेरिकेच्या हस्तक्षेपाला परवानगी दिली जाणार नाही, असा इशारा दिला आहे. तसेच या कारवाईत अमेरिकेला मदत करणाऱ्या देशांविरोधात तीव्र भूमिका घेण्याचाही इशारा इराणने दिला आहे. फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत ट्रम्प यांनी इराणवर शांतता चर्चेदरम्यान वेळकाढूपणा केल्याचा आरोप करत, चर्चेत एकमत झाल्यानंतरही इराणने वारंवार अटी बदलण्याचा प्रयत्न केल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे अमेरिका आता अधिक सवलती देण्याच्या भूमिकेत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अलीकडील काळात अमेरिका आणि इराण यांच्यात क्षेपणास्त्र तसेच ड्रोन हल्ल्यांमुळे संघर्ष अधिक तीव्र झाला असून, हॉर्मुझ सामुद्रधुनीवरील नियंत्रणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा जागतिक राजकारण आणि अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. मात्र, ट्रम्प यांनी केलेल्या २० टक्के शुल्काच्या घोषणेची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात कशी होईल आणि त्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर किती मान्यता मिळेल, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.
