मुंबई : दोनपेक्षा जास्त अपत्य असलेली व्यक्ती गृहनिर्माण संस्थेची समिती सदस्य होऊ शकत नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिले आहे. तसेच, दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असल्याच्या कारणास्तव एकाला गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापकीय समितीचा सदस्य म्हणून अपात्र ठरवले. महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यातील छोट्या कुटुंबाच्या नियमानुसार याचिकाकर्त्याला अपात्र ठरवण्यात आल्याचेही न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे यांच्या एकलपीठाने स्पष्ट केले. महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याच्या कलम ७३ सी मध्ये, एखाद्या व्यक्तीला गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापकीय समितीचा सदस्य होण्यासाठी अपात्र ठरवले जाणारे कारण नमूद करण्यात आले आहे. त्यानुसार, दोनपेक्षा जास्त मुले असलेल्या व्यक्तीला गृहनिर्माण संस्थेच्या समितीचा सदस्य होता येणार नाही, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. कांदिवली पश्चिम येथील चारकोप परिसरातील कांदिवली एकता नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापकीय समितीचे सदस्य पवनकुमार सिंग यांना म्हाडाच्या उपनिबंधकांनी (सहकारी संस्था) अपात्र ठरवले होते. हा निर्णय विभागीय सहनिबंधकांनी कायम ठेवला होता. या आदेशाला सिंग यांनी आव्हान दिले होते. त्यांची याचिका फेटाळताना दोनपेक्षा जास्त अपत्य असलेली व्यक्ती गृहनिर्माण संस्थेची समिती सदस्य होऊ शकत नाही, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला.
सोसायटीच्या गेल्या वर्षी झालेल्या निवडणुकीनंतर, दीपक तेजाडे आणि रामचल यादव या दोन सदस्यांनी सिंग यांच्याविरोधात उपनिबंधकांकडे तक्रार केली होती. तसेच, सिंग यांना दोनपेक्षा जास्त मुले असल्याने ते सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय समितीवर राहण्यास अपात्र असल्याचा दावा केला होता. त्यांची तक्रार योग्य ठरवून सिंग यांना उपनिबंधकांनी अपात्र ठरवले होते. महाराष्ट्र सहकारी कायद्याच्या कलम १५४ व (१) नुसार, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना या नियमातून वगळण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यातर्फे करण्यात आला. तसेच, उपनिबंधकांनी सिंग यांच्याविरोधातील तक्रार फेटाळायला हवी होती, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. तेजाडे आणि यादव यांच्यावतीने वकील उदय वारुंजीकर यांनी सिंग यांच्या याचिकेला विरोध केला. तसेच, कायद्यातील संबंधित तरतुदी गृहनिर्माण सोसायट्यांना लागू आहेत आणि त्यामुळे सिंग यांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय योग्य असल्याचा युक्तिवाद केला. न्यायालयाने वारूंजीकर यांच्या युक्तिवादाशी सहमती दर्शवली व कलम १५४ व (१) ही स्वतंत्र तरतूद असून ती सदस्याला दोनपेक्षा जास्त मुले असल्यास त्याला अपात्र ठरवण्यासाठी बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले.
