मुंबई : मुंबई शहर आणि उपनगरातील पोलिसांच्या निवासाचा गंभीर प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत “मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप” प्रकल्पाच्या प्रस्तावाला अधिकृत मंजुरी देण्यात आली. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे मुंबई पोलीस दलातील हजारो कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे.
प्रकल्पाचे स्वरूप आणि खर्च
हा प्रकल्प सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या राज्य पायाभूत सुविधा महामंडळाच्या माध्यमातून राबवला जाणार आहे.
- क्षेत्रफळ : या टाऊनशिप अंतर्गत सुमारे ५ कोटी चौरस फूट क्षेत्राचा विकास केला जाईल.
- खर्च : या भव्य प्रकल्पासाठी साधारणपणे २० हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
- निधी : एकूण खर्चापैकी ३० टक्के रक्कम शासन देणार असून, उर्वरित ७० टक्के निधी वित्तीय संस्थांकडून कर्जाच्या स्वरूपात उभारला जाईल. या कामाची सुरुवात करण्यासाठी १०० कोटी रुपयांचा प्राथमिक निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
मुंबई पोलीस दलात सध्या ५१ हजार ३०८ पेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत आहेत. मात्र, त्यांच्या राहण्याच्या व्यवस्थेत अनेक अडचणी आहेत: सध्याची बहुतांश निवासस्थाने ब्रिटीशकालीन असून ती जुनी आणि जीर्ण झाली आहेत. उपलब्ध २२ हजार ९०४ घरांपैकी सुमारे ३ हजार ७७७ घरे राहण्यायोग्य नाहीत. स्वतःचे घर उपलब्ध नसल्याने अनेक पोलिसांना दररोज लांबचा प्रवास करून कर्तव्यावर यावे लागते. या नवीन प्रकल्पामुळे पोलिसांना त्यांच्या कार्यालयाजवळच आधुनिक सोयीसुविधांनी युक्त घरे मिळतील. पोलिसांच्या कामाचे स्वरूप आणि आपत्कालीन परिस्थिती पाहता, त्यांना कामाच्या ठिकाणाजवळ राहणे आवश्यक असते. सुसज्ज वसाहती मिळाल्यामुळे पोलीस दलातील अधिकारी आणि कर्मचारी अधिक तत्परतेने आणि कार्यक्षमतेने आपले कर्तव्य बजावू शकतील, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे पोलीस दलात आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.
