मुंबई : महापालिकेचे उत्पन्नाचे स्राोत आटत चालले असतानाच प्रशासकीय राजवटीत कोट्यवधींचे प्रकल्प मंजुरीसाठी येत आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर प्रकल्पांची संख्या आणि किमती वाढत चालल्या आहेत. त्याबरोबरच दैनंदिन देखभाल कामांचे प्रस्तावही येत आहेत. मुदतठेवी ८३ हजार कोटी असताना खर्चांचा आकार मात्र दोन लाख कोटींच्या घरात गेला आहे. त्यामुळे भविष्यात कर्मचाऱ्यांचे पगार देता येतील की नाही, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. महापालिकेत २०२२पासून प्रशासकीय राजवट आहे. या काळात पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांची संख्या आणि किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. उत्पन्नाच्या पलिकडे महापालिकेची देणी झाली आहेत. त्यामुळे तिजोरीवरील प्रचंड ताण आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात मोठ्या प्रकल्पांमुळे महापालिकेतील प्रकल्पांची देणी तब्बल १.९० लाख कोटींवर गेली होती. हाच आकडा आता दोन लाख कोटींच्या घरात गेल्याचे सांगितले जाते.
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षात तब्बल ४० हजार कोटींचे प्रकल्प देण्यात आले आहेत. यात रस्ते व पुलांबरोबरच घनकचरा विभाग, पाणी पुरवठा प्रकल्प आणि मलनिस्सारण प्रकल्प, पर्जन्य जलवाहिन्या अशा प्रकल्पांचा समावेश आहे. या विभागांच्या मोठ्या प्रकल्पांसाठी या आर्थिक वर्षात काही कोटींची तरतूद केलेली असली तरी येत्या चार-पाच वर्षांत मोठी देणी द्यावी लागणार आहेत. भांडवली कामाव्यतिरिक्त मुंबई महापालिकेची दैनंदिन देखभालीची कामे, एमएमआरडीएला निधी, ‘बेस्ट’ला निधी यावरही मोठा खर्च होत असतो. गेल्या आर्थिक वर्षात सुशोभीकरणावर १७०० कोटी खर्च करण्यात आले. तर सांडपाण्याच्या विल्हेवाटीचा २७००० कोटींचा प्रकल्प सुरू झाला. पालिकेने चालू आर्थिक वर्षात ५९,९५४.७५ कोटींचा फुगवटा असलेला अर्थसंकल्प सादर केला होता. भांडवली खर्चासाठी ३१,७७४ कोटींची तरतूद करण्यात आली. मात्र पालिकेचे उत्पन्न वाढलेले नसताना हा सगळा खर्च मुदतठेवी आणि राखीव निधी यातून केला जाणार आहे. पालिकेच्या मुदतठेवी ८३ हजार कोटीपर्यंत आहेत. चालू आर्थिक वर्षात १० हजार कोटी राखीव निधीतून घेतले गेले. तर ११ हजार कोटींचे अंतर्गत कर्ज घेतले.
पालिकेचा आस्थापना खर्च सुमारे ५० टक्के असतो. त्यामुळे खर्चाची बाजू सांभाळताना पालिकेला येत्या काही वर्षात कसरत करावी लागणार आहे. दरम्यान, पालिकेचे उत्पन्नाचे स्त्रोत मात्र जैसे थे आहेत. मालमत्ता कर आणि विकास नियोजन म्हणजेच पुनर्विकासातून मिळणारे उत्पन्न हे दोन महत्त्वाचे उत्पन्नाचे स्राोत आहेत. जकातीपोटी मिळणारी नुकसानभरपाई हादेखील महत्त्वाचा स्राोत आहे. मात्र मालमत्ता करात गेली चार वर्षे सुधारणा झालेली नाही.
प्रकल्प एकूण खर्च तरतूद
वर्सोवा ते दहिसर ३४,६३० ११३० सागरी किनारा प्रकल्प
दहिसर-मिरा भाईंदर ३९१० २२० जोड रस्ता
गोरेगाव-मुलुंड १४,८७४ १८७० लिंक रोड
रस्ते विभाग १२,००० ३२००
प्रकल्प एकूण खर्च तरतूद
आश्रय योजना ४०६० १०५५
कशेळी-मुलुंड ५५०० ३५० जलबोगदा
जलशुद्धीकरण ६००० ३६० प्रकल्प भांडूप
मिठी नदी ३५७० ४५१ सुशोभीकरण
