पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या मालकीच्या नाट्यगृहांमध्ये शनिवार, रविवार आणि सार्वजनिक सुट्यांच्या दिवशी आरक्षणासाठी काही विशिष्ट संस्था आणि व्यक्तींचे वर्चस्व असल्याच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत महापालिकेने नाट्यगृहांच्या आरक्षण प्रक्रियेत मोठे बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे नाट्यगृहांचे आरक्षण अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि सर्वांसाठी समान संधी उपलब्ध करून देणारे करण्यासाठी एकात्मिक ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत हा विषय चर्चेला आला. अनेक नाट्य संस्था, सांस्कृतिक संघटना आणि कलाकारांकडून वारंवार अशी तक्रार करण्यात येत होती की, शहरातील प्रमुख नाट्यगृहांच्या शनिवार, रविवार आणि सुट्टीच्या दिवसांच्या तारखा आधीच काही मोजक्या व्यक्ती किंवा संस्थांकडे आरक्षित असतात. त्यामुळे इतर आयोजकांना कार्यक्रमांसाठी तारखा मिळविण्यासाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. अनेकदा संबंधित व्यक्तींची मनधरणी करावी लागते किंवा पर्यायी तारखा स्वीकाराव्या लागतात. या पार्श्वभूमीवर नाट्यगृहांच्या आरक्षणातील कथित मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी स्थायी समितीच्या बैठकीत करण्यात आली. स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, नाट्य संस्था आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील विविध घटकांशी चर्चा करून आरक्षणासाठी अधिक सुटसुटीत व न्याय्य प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे. नाट्यगृहांच्या आरक्षणासाठी डिजिटल परवानगी प्रणाली आणि केंद्रीय ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था तातडीने कार्यान्वित करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. महापालिकेच्या काही नाट्यगृहांमध्ये अनेक व्यक्तींकडे ३० ते ४० तारखांचे आरक्षण असल्याने नवीन आयोजकांना संधी मिळत नसल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. काही काळापूर्वी महापालिकेने आरक्षणासाठी मोबाईल ॲप तयार केले होते, मात्र त्याला विरोध झाल्याने तो उपक्रम पुढे सरकला नव्हता.
दरम्यान, गेल्या आठवड्यात बालगंधर्व रंगमंदिरात एकाच वेळी नाटक आणि श्रद्धांजली सभेला परवानगी देण्यात आल्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर नाट्यगृह व्यवस्थापनातील त्रुटी पुन्हा एकदा अधोरेखित झाल्या. या घटनेची गंभीर दखल घेत स्थायी समितीने शहरातील नाट्यगृहे आणि सांस्कृतिक व्यवस्थेच्या सर्वंकष सुधारणेसाठी व्यापक आराखडा तयार करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत. याबाबत माहिती देताना श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले की, शहरातील सर्व नाट्यगृहे आणि कलादालनांच्या आरक्षण, परवानगी प्रक्रिया आणि कार्यक्रम व्यवस्थापनासाठी एकात्मिक ऑनलाइन प्रणाली विकसित केली जाणार आहे. तसेच ‘रंगयात्रा’ या डिजिटल ॲपच्या माध्यमातून आरक्षण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सोपी आणि सर्वांसाठी समान संधी उपलब्ध करून देणारी बनविण्यात येणार आहे. यामुळे कलाकार, सांस्कृतिक संस्था आणि आयोजक यांना समान न्याय मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. याशिवाय शहरातील १६ नाट्यगृहे आणि कलादालनांचा सविस्तर परिस्थितीजन्य अहवाल तयार करून तो स्थायी समितीसमोर सादर करण्याचे निर्देशही प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. या अहवालामध्ये वातानुकूलन यंत्रणा, आसनव्यवस्था, रंगमंच आणि बॅकस्टेज सुविधा, ध्वनी व्यवस्था, विद्युत आणि प्रकाशयोजना, स्वच्छता, पेस्ट कंट्रोल, वाहनतळ, स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, अग्निसुरक्षा व्यवस्था, दिव्यांगांसाठी सुविधा तसेच आवश्यक दुरुस्ती आणि प्रलंबित कामांचा तपशील समाविष्ट केला जाणार आहे. या सर्व उपाययोजनांमुळे पुण्यातील सांस्कृतिक क्षेत्राला अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि आधुनिक व्यवस्थापनाची जोड मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.
