मुंबई : स्थानिक शेतकऱ्यांच्या वाढत्या विरोधादरम्यान, एमएमआरडीएने तिसऱ्या मुंबईसाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू केली आहे. यासाठी मुंबई लगत असलेली ३२३.४४ चौरस किलोमीटर जमीन संपादन हे सरकारसाठी सर्वात मोठे आव्हान ठरणार आहे. रायगड जिल्ह्यातील उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यातील १२४ गावांवर परिणाम करणाऱ्या या प्रकल्पाचे प्रमाण पाहता, अधिकाऱ्यांनी नवीन मॉडेल विकसित करण्याऐवजी नवी मुंबईतील सिडकोच्या विद्यमान आणि सिद्ध भूसंपादन मॉडेलचा अवलंब करण्याचा पर्याय निवडला आहे.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केएससी न्यू टाउन विकसित करण्यासाठी संबंधित गावांचे शहरीकरण करण्यात येणार आहे. नवीन भूसंपादन चौकट तयार करण्याऐवजी, इतर सरकारी संस्थांनी पूर्वी यशस्वीरित्या राबवलेल्या धोरणांची प्रतिकृती किंवा त्यांचा विस्तार करण्याची योजना आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी सिडको (CIDCO) आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) यांच्याकडून कर्जरूपाने उभारला जाणार आहे. संबंधित प्रकल्पग्रस्तांसाठी (पीएपी) सिडकोकडे सध्या दोन पुनर्वसन योजना आहेत. १९९४ पासून अस्तित्वात असलेल्या पहिल्या योजनेअंतर्गत, बाधित व्यक्तींकडून घेतलेल्या जमिनीपैकी १२.५% जमीन त्यांना विकसित जमीन म्हणून परत केली जाते. यापैकी ३०% सार्वजनिक सुविधा आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांसाठी राखीव आहे, ज्यामुळे निव्वळ वाटप ८.७५% होते. वाटप केलेल्या भूखंडांमध्ये १.५% फ्लोअर स्पेस इंडेक्स (FSI) आणि १५% व्यावसायिक घटक आहे, जो बाधित व्यक्ती स्वतंत्रपणे किंवा विकासकांद्वारे विकसित करू शकतात.
