हिंदुस्थान सरकारचा लॅपटॉपच्या आयातबंदीचा निर्णय, उद्योगजगतात नाराजी

नवी दिल्ली : हिंदुस्थान सरकारने काही दिवसांपूर्वी अचानक अधिसूचना जारी करून लॅपटॉप, पर्सनल कॉम्प्युटर आणि टॅब्लेटच्या आयातीवर तातडीने बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर मग अचानक या निर्णयाची अंमलबजावणी थांबवण्याची घोषणा केली आणि हा निर्णय काही काळासाठी पुढे ढकलला आहे. त्यामुळे अॅपल इंक, एचपी, डेल या कंपन्यांना या प्रतिबंधाच्या पूर्वतयारीसाठी आणखी वेळ मिळणार आहे.
हिंदुस्थान सरकारच्या धोरणांनुसार, दक्षिण आशियाई देश तंत्रज्ञानाशी संबंधित सामग्रीच्या आयातीसाठी गरजेच्या असलेल्या परवान्याची आवश्यकता रद्द करत आहेत. त्याऐवजी अशा कपंन्यांना फ्कत आयात संचालन यंत्रणेअंतर्गत नोंदणी करण्यासाठी सांगितलं जाणार आहे. वास्तविक ग्राहकांच्या मागणीला देशी पर्याय उपलब्ध करण्यात यावेत यासाठी स्थानिक उत्पादनांना अधिक संधी देण्याच्या विचारात सरकार होतं. त्यामुळे गेल्या महिन्यात आयातबंदीचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर ही मुदत तीन महिन्यांनी वाढवण्यात आली आणि कंपन्यांना स्थानिक उत्पादनासाठी आवश्यक ती पावलं उचलण्यासाठी वेळ दिला आहे. त्यानुसार, या निर्णयाला आता 31 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत मुदतवाढ दिली असून त्याची अंमलबजावणी 1 नोव्हेंबर 2023 पासून केली जाणार आहे. पण, सरकारच्या या निर्णयावर अनेक उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. उद्योग जगतात मात्र या निर्णयाविषयी प्रचंड नाराजी असल्याचे समोर येत आहे.