मुंबई : शेती क्षेत्राला चालना देण्यासाठी जीएसटी परिषदेने कृषी यंत्रसामुग्री, साधने, खते व बियाणे अशा विविध गोष्टींवरील कर कपात करत शेतकऱ्यांना नवसंजीवनी दिली आहे. कररचनेतील कपात, मध्यस्थांवरील नियंत्रण आणि बाजारपेठेतील स्पर्धात्मक वातावरणामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य दर मिळणार असून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीला या निर्णयामुळे चालना मिळणार असल्याची प्रतिक्रिया कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली. नवी दिल्ली येथे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘जीएसटी’ परिषदेच्या ५६ व्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. २२ सप्टेंबरपासून लागू होत असलेल्या नव्या जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) मुळे व्यापार व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात पारदर्शकता येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. शेतकरी व शेती व्यवसायालाही काही थेट व अप्रत्यक्ष फायदे या नव्या कर प्रणालीमुळे मिळणार आहेत. जीएसटी परिषदेने जीएसटी स्लॅबमध्ये बदल करण्यास मान्यता दिल्यानंतर आता अनेक वस्तू स्वस्त होणार आहेत. यात शेतकऱ्यांसाठी ट्रॅक्टर, जमिनीची तयारी/शेती यंत्रे, कापणी यंत्रे, कंबाइन हार्वेस्टर, पिक कापणी मशीन, गवत कापणी यंत्र, कंपोस्टिंग मशीन इत्यादींवर जीएसटी दर १२ टक्के वरून ५ टक्के करण्यात आला आहे.
‘जीएसटी’ परिषदेने ट्रॅक्टरवरील जीएसटीदर ५ टक्के तसेच जैविक कीटकनाशके, खते, सिंचन साधने आणि शेती यंत्रसामुग्रीवरील करदर १२ टक्के किंवा १८ टक्के वरून ५ टक्के करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून शेतीचा खर्च कमी होण्यास मदत होवू शकेल. देशाच्या आर्थिक प्रगतीला चालना देणारे निर्णय ‘जीएसटी’ परिषदेत घेण्यात आले आहेत. ‘जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या कर कपातीच्या निर्णयांची महाराष्ट्रात प्रभावी अंमलबजावणी करून शेतकऱ्यांचे आयुष्य सुलभ करण्यासाठी कृषी विभाग कटिबद्ध आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या रोखण्यासाठी आणि बळीराजाला जगवण्यासाठी हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.’ असे कृषी मंत्री श्री. भरणे यांनी सांगितले.
