नवी दिल्ली : सोशल मीडिया क्षेत्रातील दिग्गज मेटा (Meta) कंपनीने अमेरिकेतील एका महत्त्वाच्या न्यायालयीन प्रकरणात तब्बल १८ अब्ज डॉलर्स (सुमारे १.५ लाख कोटी रुपये) किमतीचा ऐतिहासिक तडजोडीचा करार केला आहे. मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामच्या वापरामुळे होणाऱ्या परिणामांबाबत दाखल झालेल्या खटल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कराराअंतर्गत १८ वर्षांखालील वापरकर्त्यांसाठी अनेक कठोर सुरक्षा नियम लागू करण्यात येणार आहेत. नव्या नियमांनुसार किशोरवयीन वापरकर्त्यांना फेसबुक आणि इन्स्टाग्राम मिळून दिवसातून जास्तीत जास्त दोन तासच वापरता येणार आहेत. त्यानंतर ॲपचा वापर मर्यादित केला जाईल. तसेच रात्री १२ ते सकाळी ६ या कालावधीत दोन्ही ॲप्स पूर्णपणे लॉक राहतील. या वेळेत अल्पवयीन वापरकर्त्यांना पोस्ट पाहणे, शेअर करणे किंवा कोणतीही नवीन पोस्ट प्रकाशित करणे शक्य होणार नाही. शाळेच्या वेळेत सकाळी ८ ते दुपारी ३ या कालावधीत ‘स्कूल मोड’ लागू केला जाणार असून या काळात सर्व नोटिफिकेशन्स आपोआप बंद राहतील, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचे शिक्षणात लक्ष विचलित होणार नाही. याशिवाय सलग १५ मिनिटे ॲप वापरल्यानंतर वापरकर्त्यांना विश्रांती घेण्याचा इशाराही दिला जाणार आहे. या उपाययोजनांचा मुख्य उद्देश मुलांचा स्क्रीन टाइम कमी करणे आणि सोशल मीडियाच्या अति वापरामुळे होणारे मानसिक दुष्परिणाम रोखणे हा आहे.
याशिवाय मेटाने अल्पवयीन वापरकर्त्यांच्या मानसिक आरोग्याच्या दृष्टीने आणखी काही महत्त्वाचे बदल जाहीर केले आहेत. १८ वर्षांखालील वापरकर्त्यांच्या खात्यांवरील फोटोंना मिळणारे लाईक्स आणि रिअॅक्शन्स लपवले जाणार आहेत, जेणेकरून इतरांशी तुलना, लोकप्रियतेची स्पर्धा आणि त्यातून निर्माण होणारा मानसिक ताण कमी होईल. तसेच चेहरा कृत्रिमरीत्या बदलणारे, प्लास्टिक सर्जरीसारखा किंवा अतिमेकअपचा परिणाम दाखवणारे ब्युटी फिल्टर्स वापरण्यावरही बंदी घालण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे किशोरवयीन मुलांमध्ये अवास्तव सौंदर्याच्या कल्पना आणि आत्मविश्वासावर होणारा नकारात्मक परिणाम कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. सध्या हे नियम अमेरिकेत लागू करण्यात येत असून पुढील दहा वर्षे ते तेथे कायम राहणार आहेत. या निर्णयानंतर मेटाने यूट्यूब, टिकटॉक आणि इतर सोशल मीडिया कंपन्यांनाही अल्पवयीन वापरकर्त्यांच्या सुरक्षेसाठी अशाच प्रकारचे कठोर नियम लागू करण्याचे आवाहन केले आहे. सोशल मीडियाचा वाढता वापर, स्क्रीन टाइम आणि त्याचा मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर होणारा परिणाम याबाबत जगभरात चिंता व्यक्त केली जात असताना, मेटाचा हा निर्णय डिजिटल सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल मानला जात आहे.
