नवी दिल्ली : शालेय विद्यार्थ्यांना संतुलित व पुरेसे पोषण मिळावे, या उद्देशाने केंद्र सरकारने दुपारच्या भोजनासोबत सकाळचा सकस नाश्ता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. गुजरात आणि कर्नाटक या राज्यांत यशस्वीपणे राबविलेल्या या उपक्रमानंतर आता देशातील इतर राज्यांनाही ही योजना अमलात आणण्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रोत्साहन दिले जात आहे. यासाठी दोन्ही राज्यांचे नियोजन व अंमलबजावणीचे मॉडेल सर्व राज्यांशी शेअर करण्यात आले असून, पीएम-पोषण योजनेच्या बैठकीत यासंदर्भातील स्वतंत्र कृतीआराखडा मांडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सकाळचा नाश्ता देण्याची ही संकल्पना नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील (एनईपी) शिफारशींनंतर पुढे आली आहे. विविध अभ्यासांचा दाखला देत एनईपीमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, सकस नाश्ता मिळाल्यानंतर विद्यार्थ्यांची एकाग्रता वाढते आणि काही तासांपर्यंत अवघड विषय आत्मसात करण्याची क्षमता सुधारते. देशातील अनेक विद्यार्थी सकाळी उपाशीपोटीच शाळेत येतात, ही बाब लक्षात घेऊन ही शिफारस करण्यात आली होती. त्यानंतर गुजरात व कर्नाटक या राज्यांनी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) मॉडेलवर सामाजिक संस्थांच्या सहकार्याने हा उपक्रम सुरू केला आहे. गुजरातमध्ये ‘सीएम-पौष्टिक अल्पाहार योजना’अंतर्गत विद्यार्थ्यांना दररोज सुमारे २०० किलो कॅलरी ऊर्जा व ६ ग्रॅम प्रथिने मिळतील, असा नाश्ता दिला जातो. यात दूध व बाजरीसारख्या भरड धान्यांपासून तयार केलेल्या पदार्थांचा समावेश आहे. कर्नाटकमध्ये विद्यार्थ्यांना रागी हेल्थ मिक्स व दूध देण्यात येते, तसेच आठवड्यातून चार ते पाच दिवस अंडी व केळीही दिली जातात. मंत्रालयाशी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, या दोन्ही राज्यांतील नाश्त्याच्या पद्धतींचा अभ्यास करण्यात आला असून, इतर राज्येही हा उपक्रम सहज राबवू शकतील. सध्या देशात सुमारे २५ कोटी शालेय विद्यार्थी असून, सकाळच्या नाश्त्याच्या योजनेमुळे त्यांच्या आरोग्याबरोबरच शैक्षणिक गुणवत्तेतही सकारात्मक बदल अपेक्षित आहे.
