ठाणे : राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी महामंडळ) ताब्यातील अतिरीक्त जमिनींचा व्यावसायिक तत्त्वावर वापर करण्यासाठीचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या व्यावसायिक वापराच्या भाडेपट्टीची मुदत ६० वरून ९८ वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. एसटी महामंडळाच्या राज्यातील विविध बस आगार व बस थांब्याच्या ठिकाणी अतिरीक्त जागा असून त्या योग्य वापराविना पडून आहेत. तर काही ठिकाणच्या अतिरीक्त जमिनी व्यावसायिक वापरासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या असून त्यावरील विकास देखील करण्यात आला आहे. याखेरीज उर्वरीत पडीक तथा अतिरीक्त जमिनी व्यावसायिक वापरासाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आल्याची माहिती सरनाईक यांच्याकडून देण्यात आली. या जमिनीचा विकास खाजगी-लोक सहभागातून केला जाणार असून त्याच्या भाडेपट्टीची मुदत ६० वर्षांवरून ९८ वर्षापर्यंत वाढवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. या व्यावसायिक विकासामुळे एसटी महामंडळाच्या पडीक जमिनींचा विकास होऊन त्यातून महामंडळाच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे. परिणामी नेहमी तोट्यात जाणार्याा एसटी महामंडळाला आर्थिक स्थैर्य साधण्यास मदत होणार असल्याचा दावा सरनाईक यांनी केला आहे.
सरकारच्या सुधारीत धोरणानुसार एसटीकडील अतिरीक्त जमिनींचा व्यावसायिक पद्धतीने खाजगी-लोक सहभागातून विकास होणार असून त्यावरील व्यावसायिक वापराच्या भाडेपट्टीची कालमर्यादा ४९ अधिक ४९ असे एकूण ९८ वर्षे इतकी राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या भाडेपट्टीच्या कालावधीत संबंधित जमिनींचा व्यापारी वापर करून त्यातून मिळणार्याव उत्पन्नाचा ठराविक हिस्सा एसटी महामंडळाकडे जमा करणे बंधनकारक केला जाणार आहे. मुंबई महानगरासह एमएमआर रिजनमधील एसटीच्या अतिरीक्त जागांचा विकास आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर करण्यासाठी आणि महामंडळाच्या शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी राज्याच्या डीसीपीआर (डेव्हलपमेंट कंट्रोल अँड प्रमोशन रेग्युलेशन्स) २०३४ व युडीसीपीआर (युनिफाईड डेव्हलपमेंट कंट्रोल अँड प्रमोशन रेग्युलेशन्स) २०२० नुसार व्यावसायिक वापरास परवानगी देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे महामंडळाच्या ताब्यातील निष्क्रिय वा पडीक जमीन व्यावसायिक वापराच्या माध्यमातून उपयोगात आणली जाणार असून त्यातील नव्या प्रकल्पांना चालना मिळेल तसेच एसटी महामंडळाला मोठा आर्थिक फायदा होऊन प्रवाशांना दर्जेदार सेवा पुरविण्यास मदत होईल, असा दावा सरनाईक यांनी शेवटी केला.
