आधार हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही – निवडणूक आयोगाची सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्टोक्ती

सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी (१० जुलै) झालेल्या सुनावणीदरम्यान, बिहारमधील मतदार यादीतील “विशेष व्यापक पुनरावलोकन (SIR)” प्रक्रियेविरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणी झाली. यावेळी भारत निवडणूक आयोगाने स्पष्टपणे सांगितले की “आधार कार्ड हे नागरिकत्वाचे पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येणार नाही.”

याचिकाकर्त्यांनी निवडणूक आयोगाने तयार केलेल्या ११ अधिकृत दस्तऐवजांच्या यादीत आधार कार्ड आणि मतदार ओळखपत्राचा समावेश का केला नाही, असा सवाल उपस्थित केला. ही यादी त्यांच्यासाठी तयार करण्यात आली आहे जे २००३ च्या मतदार यादीत नव्हते आणि ज्यांचे नागरिकत्व सिद्ध करणे आवश्यक आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सीनियर अ‍ॅडव्होकेट गोपाल शंकरणारायणन यांनी सांगितले की, प्रतिनिधित्व कायद्याच्या अनुसार आधार स्वीकारार्ह असताना बिहारमध्ये हीच गोष्ट का नाकारली जात आहे?

न्यायमूर्ती सुधांशु धुलिया आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बॅगची यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला विचारले की आधार स्वीकारला जाऊ शकत नाही का?

त्यावर निवडणूक आयोगाच्या वतीने सीनियर अ‍ॅडव्होकेट राकेश द्विवेदी यांनी उत्तर दिले, “आधार हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही”

त्यावर न्यायमूर्ती धुलिया म्हणाले, “नागरिकत्वाचा निर्णय निवडणूक आयोगाने नव्हे, तर गृह मंत्रालयाने घ्यायचा असतो.”

निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी यावर उत्तर दिले की, “आमच्याकडे संविधानाच्या अनुच्छेद ३२६ अंतर्गत अधिकार आहेत.” यावर खंडपीठाने प्रतिप्रश्न केला की, जर असे अधिकार असतील तर ही प्रक्रिया बराच आधी सुरू केली असती पाहिजे.

न्यायमूर्ती बॅगची यांनी म्हटले, “तुमचा हा निर्णय २०२५ च्या मतदार यादीतील एखाद्या व्यक्तीला मतदार यादीतून वगळल्यास, त्या व्यक्तीला संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडावी लागेल आणि त्याचा मतदानाचा अधिकार काढून घेतला जाईल. गैरनागरिकांची नोंदणी रोखण्यासाठी व्यापक पुनरावलोकन करणे चूक नाही. मात्र प्रस्तावित निवडणुकीच्या फक्त काही महिन्यांआधी ही प्रक्रिया करणे योग्य नाही.”

या प्रकरणात **तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा, राष्ट्रीय जनता दलाचे मनोज कुमार झा, काँग्रेसचे के.सी. वेणुगोपाल, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)च्या सुप्रिया सुळे, सीपीआयचे डी. राजा, समाजवादी पक्षाचे हरिंदर मलिक, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)चे अरविंद सावंत, झारखंड मुक्ति मोर्चाचे सरफराज अहमद, सीपीआय (मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट)चे दीपांकर भट्टाचार्य आणि द्रविड मुनेत्र कळघम (DMK) या प्रमुख विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी याचिका दाखल केल्या आहेत.