मुंबई : भटक्या श्वानांसाठी स्वतंत्र आणि कायमस्वरूपी निवारा केंद्र उभारणे बंधनकारक करण्यात आले असून, मुंबई महापालिकेने यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे निर्बीजीकरण आणि लसीकरणानंतर भटक्या श्वानांना पुन्हा त्याच ठिकाणी सोडले जाणार नाही. त्याऐवजी त्यांची सुरक्षित निवारा केंद्रात आयुष्यभर काळजी घेतली जाणार आहे. यासाठी सुरक्षित निवारा, नियमित आहार, वैद्यकीय उपचार, लसीकरण आणि देखरेखीची जबाबदारी खासगी संस्थेकडे सोपवण्यात आली आहे. मुंबई महापालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागाने ऍनिमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडिया मान्यताप्राप्त ‘जेनिस स्मिथ ऍनिमल वेलफेअर ट्रस्ट’ या संस्थेची निवड केली आहे. या संस्थेची दोन वर्षांसाठी नियुक्ती करण्यात आली असून, यासाठी १३.३५ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात येणार आहे. प्रत्येक श्वानाच्या अन्न आणि देखभालीसाठी प्रतिदिन १५५ रुपये खर्च केले जाणार असून, वर्षाला सुमारे साडेपाच कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार महापालिकेने भटक्या श्वानांच्या निवारा व्यवस्थापनासाठी ऍनिमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडिया मान्यताप्राप्त संस्थांकडून स्वारस्य अर्ज मागवले होते. त्यानंतर या संस्थेची निवड करण्यात आली आहे.
मुंबईतील शैक्षणिक संस्था, सार्वजनिक व खासगी रुग्णालये, क्रीडा संकुले, बस स्थानके, आंतरराज्य बस टर्मिनल आणि रेल्वे स्थानकांच्या परिसरात आढळणाऱ्या भटक्या श्वानांना तातडीने पकडून त्यांचे निर्बीजीकरण आणि लसीकरण करण्यात येणार आहे. त्यानंतर त्यांना नियुक्त निवारा केंद्रात हलवण्यात येईल. या श्वानांना पुन्हा संवेदनशील भागात सोडले जाणार नाही, असे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार श्वानांची सुरक्षित पकड, नसबंदी, लसीकरण, आहार, पाणी, उपचार आणि आयुष्यभर संगोपनाची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. नियुक्त संस्थेला श्वानांची नोंदणी, खाद्यपुरवठा, वैद्यकीय उपचार, स्वच्छता आणि निवारा व्यवस्थापनाची जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे. तसेच सर्व कामांचे जीपीएस आधारित नोंदीकरण, फोटो लॉगिंग आणि महापालिकेच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर नियमित अहवाल सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे. संबंधित संस्थेकडे पाचगणी येथे श्वान निवारा केंद्र असून, वसई-विरार, सफाळे आणि कल्याण-डोंबिवली येथे ऍनिमल बर्थ कंट्रोल केंद्रे कार्यरत आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रातील अनुभव आणि आवश्यक सुविधा संस्थेकडे उपलब्ध असल्याचे प्रशासनाने सांगितले आहे.
