मुंबई : महाराष्ट्रातील लाखो विद्यार्थ्यांचा शालेय प्रवास अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि उत्तरदायी करण्यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र मोटार वाहन (शालेय बसचे नियमन) (पहिली सुधारणा) नियम, २०२६ जाहीर केले आहेत. या नव्या नियमांमुळे राज्यातील शालेय बस, व्हॅन आणि शैक्षणिक संस्थांच्या वाहनांसाठी पहिल्यांदाच सर्वसमावेशक नियमावली लागू करण्यात आली असून, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसह पालकांच्या आर्थिक हितालाही प्राधान्य देण्यात आले आहे. २०११ च्या विद्यमान नियमांमध्ये सुधारणा करून तयार करण्यात आलेल्या या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी शाळा आणि वाहतूकदारांना तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. नव्या नियमानुसार आता शाळा किंवा वाहतूकदार मनमानी पद्धतीने बसचे भाडे आकारू शकणार नाहीत. प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) अंतर, वाहनाचा खर्च आणि इतर निकष लक्षात घेऊन शालेय बस, व्हॅन आणि शैक्षणिक संस्थांच्या वाहनांचे मूळ भाडे निश्चित करणार आहे. मंजूर केलेल्या भाड्यापेक्षा १० टक्क्यांपेक्षा अधिक किंवा कमी भाडे आकारण्यास परवानगी नसेल, त्यामुळे संपूर्ण राज्यात भाड्याची एकसमान पद्धत लागू होणार असून पालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी प्रत्येक शालेय वाहनात जीपीएस आधारित लाईव्ह ट्रॅकिंग, सीसीटीव्ही कॅमेरे, पॅनिक बटण, वाहन लोकेशन ट्रॅकिंग प्रणाली, डिजिटल हजेरी व्यवस्था आणि पालकांसाठी मोबाईल ॲप उपलब्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सीसीटीव्हीचे फुटेज किमान ३० दिवस सुरक्षित ठेवणे आवश्यक राहणार असून, विद्यार्थी बसमध्ये कधी चढले आणि कधी उतरले याची डिजिटल नोंदही ठेवावी लागणार आहे.
याशिवाय, अपघात आणि आपत्कालीन परिस्थिती टाळण्यासाठी प्रत्येक बस किंवा व्हॅनमध्ये प्रत्येक प्रवाशासाठी स्वतंत्र सीट बेल्ट, अग्निशामक उपकरणे आणि आग लागल्याचा इशारा देणारी अलार्म यंत्रणा असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. इयत्ता पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना नेणाऱ्या वाहनांमध्ये महिला मदतनीस असणे सक्तीचे राहणार असून, चालक आणि मदतनीसांची पोलिसांकडून चारित्र्य पडताळणी तसेच वैद्यकीय तपासणी करणे बंधनकारक असेल. विशेष गरजा असलेल्या आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारीही वाहतूकदारांवर टाकण्यात आली आहे. शाळा स्तरावरील परिवहन समित्यांचे अधिकारही वाढवण्यात आले असून, त्या आरटीएने निश्चित केलेल्या भाड्याप्रमाणेच शुल्क आकारले जात आहे की नाही याची तपासणी करतील, पालकांच्या तक्रारींचे निवारण करतील आणि दर तीन महिन्यांनी जिल्हा शालेय बस सुरक्षा समितीकडे अहवाल सादर करतील. शासनाने शालेय बसच्या वापराच्या वयोमर्यादेतही बदल केला असून, पूर्वीची १५ वर्षांची मर्यादा वाढवून २० वर्षे करण्यात आली आहे. मात्र, यासाठी संबंधित वाहनाने फिटनेस, देखभाल आणि सुरक्षेचे सर्व निकष पूर्ण करणे आवश्यक राहील. तीन महिन्यांची मुदत संपल्यानंतर नियमांचे पालन न करणाऱ्या वाहतूकदारांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असून, आवश्यकतेनुसार त्यांचे परवानेही रद्द करण्यात येतील, असा स्पष्ट इशारा परिवहन विभागाने दिला आहे. हे नवे नियम राज्यातील शालेय वाहतूक व्यवस्था अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि उत्तरदायी करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
