मुंबई : राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये बसवण्यात आलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यरत आहेत की नाहीत, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार त्यांचे फुटेज १८ महिन्यांपर्यंत सुरक्षित ठेवले जाते का, याची सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना दिले आहेत. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने हा आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व राज्यांना प्रत्येक पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवून त्यातील डेटा किमान १८ महिने जतन करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिल्याची आठवण करून दिली. या आदेशांची राज्यात प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत आहे का, यासाठी सरकारने कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत, याचा तपशील न्यायालयासमोर सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. हे प्रकरण एका व्यक्तीने घाटकोपर पोलीस ठाण्याकडे विशिष्ट दिवसाचे सीसीटीव्ही फुटेज मागितल्यानंतर ते उपलब्ध न झाल्यामुळे दाखल केलेल्या याचिकेमुळे समोर आले. सुनावणीदरम्यान सरकारी वकील मनुकंवर देशमुख यांनी घाटकोपर पोलीस ठाण्यात केवळ सहा महिन्यांपर्यंतचेच सीसीटीव्ही फुटेज उपलब्ध असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १८ महिन्यांचे फुटेज जतन करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करत, ही अट पूर्ण करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत किंवा पुढे काय करता येईल, याबाबत पोलीस महासंचालकांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे न्यायालयाने निर्देश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
या याचिकेत याचिकाकर्त्याने स्वतः मराठीतून युक्तिवाद करण्याची परवानगीही न्यायालयाकडे मागितली होती. यापूर्वी त्यांना स्वतः युक्तिवाद करण्यास मनाई करण्यात आली होती. मात्र, संबंधित प्रकरणाचा त्यांनी सखोल अभ्यास केला असून विविध न्यायालयीन निर्णयांचे योग्य आकलन असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने त्यांना मराठीतून युक्तिवाद करण्याची परवानगी दिली. याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी एका बोगस रेशनकार्डप्रकरणी घाटकोपर पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली होती. ही तक्रार मागे घेण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव टाकण्यात आला असून, ज्यांच्याविरोधात तक्रार केली त्यांच्या नातेवाईकांचा घाटकोपर पोलीस ठाण्यात प्रभाव असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. तसेच या प्रभावाचा वापर करून स्वतःविरोधात खोटी तक्रार दाखल करण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी याचिकेत केला आहे. या पार्श्वभूमीवर १७ ते २० मार्च २०२५ या कालावधीतील घाटकोपर पोलीस ठाण्यातील सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश मुंबई पोलिसांना द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या प्रकरणामुळे राज्यातील पोलीस ठाण्यांमधील सीसीटीव्ही व्यवस्थेची अंमलबजावणी, डेटा जतनाची प्रक्रिया आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन याकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले गेले आहे.
