वृत्तसंस्था : अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष पुन्हा तीव्र झाल्यानंतर जगातील सर्वात महत्त्वाच्या ऊर्जा वाहतूक मार्गांपैकी एक असलेल्या होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील तणाव वाढला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जून २०२६ मध्ये झालेला तात्पुरता युद्धविराम संपुष्टात आल्याची घोषणा केली असून, दोन्ही देशांदरम्यान पुन्हा लष्करी कारवाया सुरू झाल्या आहेत. मात्र, त्याचवेळी दोन्ही बाजूंनी मध्यस्थांमार्फत चर्चाही सुरू ठेवण्यास सहमती दर्शविल्याचे ट्रम्प यांनी सांगितले आहे. या संघर्षामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या व्यापारी जहाजांच्या वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला असून, तेलवाहू जहाजांवरील हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर अनेक जहाजांनी पर्यायी मार्ग स्वीकारला आहे किंवा प्रवास पुढे ढकलला आहे. परिणामी या जलमार्गावरील व्यापारी वाहतूक युद्धापूर्वीच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात घटल्याचे वृत्त आहे. अमेरिकेने इराणकडे होर्मुझ सामुद्रधुनी आंतरराष्ट्रीय जहाजवाहतुकीसाठी सुरक्षित आणि खुली असल्याची सार्वजनिक हमी देण्याची मागणी केली आहे, तर इराणने या सामुद्रधुनीवरील आपल्या नियंत्रणाची भूमिका कायम ठेवली आहे. या घडामोडींमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या असून, ऊर्जा पुरवठा साखळीवर दबाव निर्माण झाला आहे. जहाजांना लांबचा पर्यायी मार्ग स्वीकारावा लागत असल्याने वाहतूक खर्च, विमा प्रीमियम आणि मालवाहतुकीचा खर्च वाढला आहे. त्यामुळे महागाईवरही दबाव वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या परिस्थितीचा भारतासह अनेक आयातदार देशांवर थेट परिणाम होऊ शकतो. भारताच्या कच्च्या तेलाचा मोठा हिस्सा तसेच द्रवीकृत नैसर्गिक वायू (एलएनजी) आणि द्रवीकृत पेट्रोलियम वायू (एलपीजी) पुरवठ्याचा मोठा भाग होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे येतो. त्यामुळे या मार्गावरील दीर्घकालीन अडथळ्यांमुळे इंधनाच्या किमती वाढणे, वाहतूक खर्चात वाढ होणे आणि महागाईचा दबाव निर्माण होण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. त्याचबरोबर जागतिक पुरवठा साखळीवर परिणाम झाल्यास खतांचा पुरवठा, औद्योगिक उत्पादन आणि अन्नधान्याच्या बाजारावरही परिणाम होऊ शकतो. दरम्यान, संयुक्त राष्ट्रे तसेच कतार, ओमान आणि इतर प्रादेशिक मध्यस्थांच्या माध्यमातून अमेरिका आणि इराण यांच्यात पुन्हा राजनैतिक तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू असून, संघर्ष आणखी वाढू नये यासाठी चर्चा सुरू ठेवण्यावर भर दिला जात आहे. तणाव अद्याप कायम असला तरी परिस्थितीवर जागतिक स्तरावर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. पुढील काही दिवसांत राजनैतिक चर्चांमधून सकारात्मक तोडगा निघतो की संघर्ष अधिक तीव्र होतो, यावर जागतिक ऊर्जा बाजारपेठ आणि अर्थव्यवस्थेची दिशा मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहणार आहे.
