मुंबई : केंद्र सरकारच्या धोरणांविरोधात शांततापूर्ण आंदोलन करणे, मोर्चे काढणे किंवा निदर्शनांमध्ये सहभागी होणे हा प्रत्येक नागरिकाला भारतीय राज्यघटनेने दिलेला मूलभूत अधिकार असून, केवळ अशा आंदोलनांमध्ये सहभाग घेतल्याच्या कारणावरून कोणावरही तडीपारीची कारवाई करता येणार नाही, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांच्या कारवाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत ही महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदविण्यात आली. सोशलिस्ट डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआय)चे महासचिव सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी यांनी त्यांच्या विरोधात जारी करण्यात आलेल्या तडीपारीच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान दिले होते. चौधरी यांनी केंद्र सरकारच्या विविध धोरणांविरोधात, त्यात समान नागरी कायद्याविरोधातील आंदोलनासह अनेक निदर्शनांमध्ये सक्रिय सहभाग घेतला होता. या आंदोलनांच्या संदर्भात त्यांच्याविरुद्ध पाच गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे सर्व गुन्हे राजकीय स्वरूपाचे असताना वर्षभरासाठी तडीपार करण्याची आवश्यकता काय होती, असा सवाल पोलिसांना केला. केवळ घोषणा देणे किंवा शासनाच्या निर्णयांविरोधात आवाज उठविणे हा गंभीर गुन्हा ठरू शकत नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने एखाद्या धोरणाला विरोध करणे हा राज्यघटनेच्या कलम १९ आणि २१ अंतर्गत संरक्षित असलेला मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. नागरिकांचा हा अधिकार हिरावून घेता येणार नाही आणि प्रत्येकाला सन्मानाने जगण्याचा तसेच लोकशाही पद्धतीने मत व्यक्त करण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी पोलिसांना कठोर शब्दांत फटकारत, पोलीस हे मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानांचे नव्हे तर जनतेचे सेवक आहेत, ही बाब कायम लक्षात ठेवावी, असे स्पष्ट केले. केवळ सरकारविरोधी आंदोलनात सहभागी झाल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीवर तडीपारीची कारवाई करणे योग्य नसल्याचे सांगतानाच अशा प्रकारची मनमानी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. याचिकाकर्ते सईद चौधरी हे एका राजकीय पक्षाशी संबंधित असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात सुरू असलेल्या आमदार-खासदारांच्या फोडाफोडीच्या राजकारणाबाबतही न्यायालयाने अप्रसन्नता व्यक्त केली. अखेर मुंबई पोलीस उपायुक्त, विभाग क्रमांक सहा यांनी ३ डिसेंबर २०२५ रोजी जारी केलेला तसेच कोकण विभागीय आयुक्तांनी २७ मार्च २०२६ रोजी कायम ठेवलेला एका वर्षाच्या तडीपारीचा आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केला. त्यामुळे सईद चौधरी यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, लोकशाही व्यवस्थेत शांततापूर्ण आंदोलन आणि मतप्रदर्शनाच्या अधिकाराला न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्टपणे अधोरेखित केल्याचे या निर्णयातून दिसून आले.
