मुंबई : राज्यातील नागरिकांना सुरक्षित, स्वच्छ आणि दर्जेदार अन्न उपलब्ध व्हावे यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी राज्यातील सर्व खाद्यव्यवसायांसाठी ‘सर्वंकष अन्न सुरक्षा अनुपालन आदेश’ जारी केला असून या आदेशानुसार अन्नसुरक्षा आणि स्वच्छतेसंदर्भातील नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण, भेसळ रोखणे आणि अन्न व्यवसायांमध्ये उत्तरदायित्व वाढवणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. या आदेशाचा आवाका अत्यंत व्यापक असून राज्यातील सर्व हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, ढाबे, उपाहारगृहे, बँक्वेट हॉल्स, कॅटरिंग सेवा, बेकरी, मिठाई विक्रेते, क्लाऊड किचन तसेच ऑनलाईन अन्न वितरण सेवा देणाऱ्या व्यासपीठांनाही याचे पालन करावे लागणार आहे. अन्न तयार करणे, साठवणे, पॅकेजिंग, वाहतूक आणि ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे या प्रत्येक टप्प्यावर स्वच्छता आणि अन्नसुरक्षा मानकांचे पालन करणे आवश्यक राहणार आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, नागरिकांच्या आरोग्याशी कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही. अन्नसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या, निकृष्ट दर्जाचे पदार्थ विकणाऱ्या किंवा भेसळ करणाऱ्या आस्थापनांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येईल. तपासणी मोहिमा अधिक तीव्र करण्यात येणार असून नियमांचे पालन न करणाऱ्या व्यवसायांवर दंडात्मक कारवाईसह परवाना निलंबन किंवा रद्द करण्याची कार्यवाहीही होऊ शकते. नागरिकांचा सहभाग वाढवण्यासाठी तक्रार नोंदविण्याची विशेष सुविधा देखील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. कोणत्याही हॉटेल, रेस्टॉरंट, खाद्यपदार्थ विक्री केंद्र किंवा इतर अन्न व्यवसायामध्ये भेसळ, अस्वच्छता किंवा अन्नसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास नागरिक थेट अन्न व औषध प्रशासनाच्या टोल-फ्री क्रमांक १८००-२२२-३६५ वर तक्रार करू शकतात. तसेच भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाच्या १८००-११४-००० या हेल्पलाईन क्रमांकावरही तक्रार नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. विशेष म्हणजे, तक्रारदाराची ओळख पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. राज्यात सुरक्षित अन्नाचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि ग्राहकांचा विश्वास अधिक दृढ करण्यासाठी हा आदेश महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. अन्न व्यवसायांनी नियमांचे पालन करून स्वच्छता आणि गुणवत्तेला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन अन्न व औषध प्रशासनाने केले आहे.
या नवीन नियमावलीतील महत्त्वाचे आणि कडक नियम खालीलप्रमाणे आहेत:
१. ग्राहकांना मोफत पिण्याचे पाणी
- सर्व हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सना प्रत्येक ग्राहकाला सुरक्षित पिण्याचे पाणी मोफत उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे.
- ग्राहक आल्यावर त्यांना बाटलीबंद (मिनरल वॉटर) पाणी खरेदी करण्याची सक्ती करता येणार नाही. हॉटेल्सना या सुविधेचा फलकही दर्शनी भागात लावावा लागेल.
२. वर्तमानपत्रात खाद्यपदार्थ देण्यावर पूर्ण बंदी
- वडापाव, भजी किंवा इतर कोणतेही खाद्यपदार्थ वर्तमानपत्रात किंवा शाई असलेल्या छापील कागदावर देण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. शाईतील रसायनांमुळे अन्नात होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- यासाठी केवळ प्रमाणित ‘फूड-ग्रेड पॅकेजिंग’ (उदा. बटर पेपर, पार्चमेंट पेपर) वापरण्याचे आदेश दिले आहेत.
३. कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय तपासणी आणि प्रशिक्षण
- अन्न हाताळणाऱ्या आणि स्वयंपाकघरात काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांची नियमित वैद्यकीय तपासणी (Medical Fitness Check-up) करणे बंधनकारक आहे.
- सर्व कर्मचाऱ्यांना FSSAI चे FoSTaC (Food Safety Training and Certification) प्रशिक्षण घ्यावे लागेल.
४. स्वयंपाकघरातील स्वच्छता आणि अन्न व्यवस्थापन
- हॉटेलच्या स्वयंपाकघरात शाकाहारी (Veg) आणि मांसाहारी (Non-Veg) पदार्थ कापण्यासाठी वेगवेगळ्या रंगांचे चॉपिंग बोर्ड (Colour-coded Boards) वापरावे लागतील.
- शिजवलेले आणि कच्चे अन्नपदार्थ वेगळे साठवावे लागतील. साठवणुकीसाठी FIFO (First In, First Out) म्हणजेच आधी आणलेले साहित्य आधी वापरण्याच्या पद्धतीचा अवलंब करावा लागेल.
- हॉटेल परिसरामध्ये ग्राहकांसाठी हँडवॉश, साबण आणि स्वच्छ टॉवेलची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. तसेच गुटखा, तंबाखू खाणे किंवा थुंकण्यास स्वयंपाकघर परिसरात सक्त मनाई असेल.
५. खाद्यतेलाच्या पुनर्वापरावर निर्बंध
- एकदा वापरलेले खाद्यतेल वारंवार गरम करून वापरण्यावर कडक निर्बंध असतील. FSSAI च्या RUCO (Repurpose Used Cooking Oil) उपक्रमाचे काटेकोर पालन करावे लागेल.
६. मेनू कार्डवर सविस्तर माहिती
- मोठ्या हॉटेल्स आणि चेन रेस्टॉरंट्सना त्यांच्या मेनू कार्डवर पदार्थांमधील कॅलरी (Calorie Count), पोषणमूल्ये आणि अॅलर्जन (अॅलर्जी होऊ शकणारे घटक) यांची माहिती देणे बंधनकारक राहील.
७. परवाना आणि ऑडिट
- सर्व खाद्य व्यावसायिकांकडे वैध FSSAI परवाना असणे आणि तो दुकानात स्पष्ट दिसेल अशा ठिकाणी लावणे आवश्यक आहे. विनापरवाना व्यवसाय केल्यास थेट १० लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे.
- वार्षिक उलाढाल ५० कोटींपेक्षा जास्त असलेल्या खाद्य उद्योगांचे FSSAI मान्यताप्राप्त संस्थांकडून वार्षिक अन्न सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली (FSMS) ऑडिट करणे गरजेचे आहे.
