मुंबई : रुग्णांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि रुग्णालयांकडून होणाऱ्या कथित आर्थिक शोषणाला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार कोणत्याही रुग्णालयाला रुग्ण किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना स्वतःच्या औषध विक्री केंद्रातूनच औषधे खरेदी करण्याची सक्ती करता येणार नाही. अशी सक्ती कायद्याने बेकायदेशीर मानली जाणार असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या रुग्णालयांविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे रुग्णांना कोणत्याही परवानाधारक औषध विक्रेत्याकडून औषधे खरेदी करण्याचा अधिकार अधिक स्पष्टपणे मिळाला आहे. तसेच डॉक्टरांनी लिहून दिलेली औषधांची चिठ्ठी थेट रुग्ण किंवा त्यांच्या नातेवाईकांच्या ताब्यात देणे रुग्णालयांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही चिठ्ठी रुग्णाच्या संमतीशिवाय थेट रुग्णालयाच्या औषध विक्री केंद्राकडे पाठविण्याची प्रथा यापुढे ग्राह्य धरली जाणार नाही. रुग्णांच्या निवडीच्या अधिकाराचे संरक्षण करणे आणि औषध खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे हा या आदेशामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
या आदेशानुसार सर्व रुग्णालयांना त्यांच्या दर्शनी भागात मराठी आणि इंग्रजी भाषेत स्पष्ट सूचना फलक लावणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या फलकावर रुग्णांना रुग्णालयातील औषध विक्री केंद्रातूनच औषधे घेण्याची सक्ती नसल्याची माहिती नमूद करावी लागणार आहे. प्रशासनाच्या मते, विशिष्ट औषध विक्रेत्याकडूनच औषधे घेण्यासाठी रुग्णांवर दबाव टाकणे ही ग्राहकांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करणारी बाब असून ती अन्यायकारक व्यापारी प्रथा मानली जाऊ शकते. त्यामुळे अशा प्रकारच्या तक्रारींना गांभीर्याने हाताळले जाणार आहे. एखाद्या रुग्णालयाने बाहेरून आणलेली औषधे स्वीकारण्यास नकार दिला किंवा स्वतःच्या औषध विक्री केंद्रातूनच खरेदी करण्याचा आग्रह धरला, तर संबंधित नागरिकांनी अन्न व औषध प्रशासन किंवा संबंधित विभागीय कार्यालयाकडे लेखी तक्रार करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. प्राप्त तक्रारींची चौकशी करून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या रुग्णालयांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल. रुग्णांना अधिक स्वातंत्र्य, पारदर्शकता आणि आर्थिक दिलासा मिळावा तसेच आरोग्यसेवा व्यवस्थेत उत्तरदायित्व वाढावे, या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
