पुणे : राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालये आणि अकृषि विद्यापीठांमध्ये कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना दर महिन्याच्या १ तारखेलाच नियमित वेतन मिळावे, यासाठी उच्च शिक्षण संचालनालयाने महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत. यासंदर्भात सर्व विभागीय सहसंचालक (उच्च शिक्षण) यांना आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, वेतन वितरण प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्यासाठी अनुदान मागणी सादर करण्याचे वेळापत्रकही निश्चित करण्यात आले आहे. प्र. शिक्षण संचालक (उच्च शिक्षण) डॉ. शैलेन्द्र देवळाणकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अशासकीय अनुदानित कला, वाणिज्य, विज्ञान, विधी आणि समाजकार्य महाविद्यालयांसह अकृषि विद्यापीठांतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे नियमित वेतन, तासिका तत्त्वावरील अध्यापकांचे मानधन, अर्जित रजा रोखीकरण तसेच वैद्यकीय प्रतिपूर्तीसाठी आवश्यक असलेली अनुदान मागणी दर महिन्याच्या २० तारखेपर्यंत संचालनालयाकडे सादर करावी लागणार आहे. त्यामुळे बीडीएस प्रणालीद्वारे वेळेत निधी उपलब्ध होऊन कर्मचाऱ्यांना नियोजित तारखेला वेतन देणे शक्य होणार आहे. अर्जित रजा रोखीकरण आणि वैद्यकीय प्रतिपूर्तीसाठीची मागणी मोघम स्वरूपात न पाठवता संबंधित मंजुरी आदेशासहच सादर करावी, असेही संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे. सर्व कार्यालय प्रमुखांनी निश्चित वेळापत्रकाचे काटेकोर पालन करून वेतन वितरणात कोणताही विलंब होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, उच्च शिक्षण विभागाने वेतन वेळेत देण्यासाठी पावले उचलली असली तरी राज्यातील माध्यमिक शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्न अद्याप कायम असल्याचे समोर आले आहे. गेल्या सुमारे सहा महिन्यांपासून अनेक माध्यमिक शिक्षकांचे वेतन अनियमितपणे होत असल्याने आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या असून शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण आहे. वारंवार तक्रारी करूनही जिल्हास्तरीय यंत्रणेकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांनी केला आहे. यामुळे शिक्षकांना मानसिक आणि आर्थिक त्रास सहन करावा लागत असून, शिक्षण विभागात निष्क्रिय प्रशासनामुळे प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांनाच त्रास सहन करावा लागत असल्याची भावना शिक्षक व्यक्त करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शिक्षक संघटनांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे थेट हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. राज्यातील सर्व शिक्षकांच्या वेतनासाठी एक निश्चित तारीख कायमस्वरूपी निश्चित करण्यात यावी तसेच वेळेवर वेतन वितरणात हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही संघटनांनी केली आहे. वेतन वितरणाची प्रक्रिया पारदर्शक आणि वेळेत पूर्ण होण्यासाठी शासनाने ठोस धोरण राबवावे, अशी अपेक्षा शिक्षकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
