नवी दिल्ली : मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने देशातील इंधन विक्री आणि वितरणाबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, किरकोळ इंधन विक्री केंद्रांवरून पेट्रोल आणि हाय-स्पीड डिझेल (एचएसडी) खरेदीसंदर्भातील नियम अधिक कडक करण्यात आले आहेत. नवीन आदेशानुसार, कोणताही ग्राहक किंवा वाहन एका दिवसात पेट्रोल पंपावरून २०० लिटरपेक्षा जास्त डिझेल खरेदी करू शकणार नाही. तसेच व्यावसायिक आणि संस्थात्मक ग्राहकांना किरकोळ विक्री करणाऱ्या पेट्रोल पंपांवरून थेट इंधन खरेदी करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. हे निर्बंध पुढील ९० दिवसांसाठी लागू राहणार असून इंधनाचा सुरळीत पुरवठा कायम राखणे आणि सामान्य ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करणे हा त्यामागील उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, किरकोळ विक्री केंद्रांवरून होणाऱ्या मोठ्या प्रमाणातील इंधन खरेदीमुळे पुरवठा साखळीवर ताण निर्माण होत असून काही ठिकाणी किरकोळ ग्राहक आणि शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अनेक राज्यांकडून अशा प्रकारच्या खरेदीबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. नवीन नियमांनुसार संस्थात्मक आणि व्यावसायिक ग्राहकांनी त्यांच्यासाठी उपलब्ध असलेल्या स्वतंत्र ‘कंझ्युमर’ किंवा ‘कॅप्टिव्ह’ पंपांद्वारे इंधनाची व्यवस्था करावी लागणार आहे. सरकारच्या मते, काही गैरप्रवृत्तींकडून इंधनाची साठेबाजी आणि पुनर्विक्रीच्या उद्देशाने मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी आणि संभाव्य टंचाई टाळण्यासाठी हा तात्पुरता उपाय लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे आगामी काळात इंधन वितरण व्यवस्थेवर अधिक नियंत्रण ठेवून सामान्य ग्राहकांना आवश्यक पुरवठा उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे मंत्रालयाने नमूद केले आहे.
