मुंबई : राज्यातील परवानाधारक रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी १ मेपासून मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार मराठी भाषा लिहिता, वाचता किंवा समजत नसलेल्या चालकांचे परवाने रद्द करण्याची कारवाई केली जाऊ शकते, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो चालकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली असून, ऑटोरिक्षा चालक-मालक संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. संयुक्त कृती समितीचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे सांगत तो तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी केली आहे. अन्यथा ४ मेपासून राज्यभर आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
संघटनांच्या मते, रिक्षा-टॅक्सी चालकांना परवाने देताना आधीच १५ वर्षांच्या वास्तव्यासह पोलिस पडताळणीसारख्या कडक अटी लागू केल्या जातात. शहरांमध्ये सुमारे १५ हजार आणि ग्रामीण भागात सुमारे ५ हजार रुपये शुल्क भरून चालक परवाना घेतात. बहुतांश चालक स्वतःचे भांडवल किंवा कर्ज घेऊन वाहन खरेदी करून उपजीविका करतात. त्यामुळे या नव्या निर्णयामुळे त्यांच्या रोजगारावर मोठा परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. तसेच, ओला-उबेरसारख्या अॅप-आधारित सेवांवर समान नियम लागू नसल्याचा आरोप करत, हा निर्णय दुहेरी निकष दर्शवणारा असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. भाषेच्या आधारे उपजीविका हिरावून घेणे योग्य नाही, असा मुद्दा उपस्थित करत संघटनांनी सरकारने सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून तोडगा काढावा, अशी मागणीही केली आहे.
